नवी दिल्ली: भारताने शुक्रवारी अखेर देशांतर्गत सहा पाणबुड्या बांधण्याच्या (stealth submarine project) ५० हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. बऱ्याच काळापासून हा प्रकल्प प्रलंबित होता. नव्या जनरेशनच्या या पाणबुड्या स्टेल्थ तंत्रज्ञानाने युक्त असणार आहेत. परदेशी कंपन्यांसोबत मिळून भागीदारी करुन या पाणबुड्या बांधण्यात येतील. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) माझगाव डॉक आणि L&T च्या RFP किंवा निविदेला मंजुरी दिली. डिझेल इलेक्ट्रीक पाणबुडी बांधण्याच्या कार्यक्रमासाठी या दोन कंपन्यांनी निवड झाली आहे. (India approved long-pending P-75I mega project six new-generation stealth submarine)

'प्रोजेक्ट-७५' असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. रणनितीक भागीदारी धोरणातंर्गत P-75I हा लाँच झालेला पहिला प्रकल्प आहे. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत एनडीए सरकारने हे धोरण आखले आहे. RFP जारी झाल्यामुळे माझगाव डॉक आणि L&T चा जहाज बांधणीसाठी निवडण्यात आलेल्या पाचपैकी एका कंपनीबरोबर करार होईल. स्टेल्थ तंत्रज्ञानाने बांधण्यात येणाऱ्या या पाणबुड्यांमध्ये जमिनीवरुन हल्ला करणारी क्रूझ मिसाईल प्रणाली तसेच AIP सिस्टिम असेल. या AIP मुळे पाणबुडी जास्तीत जास्तवेळ पाण्याखाली राहू शकते.

चीनच्या तुलनेत भारताकडे उत्तम दर्जाच्या पाणबुड्या असणे आवश्यक आहे. सध्या हिंदी महासागर क्षेत्रात चिनी युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचा वावर वाढला आहे. ३५० युद्धनौकांसह चीनकडे जगातील सर्वात मोठं नौदल आहे. यात ५० पारंपारिक आणि १० अण्विक पाणबुड्या आहेत.

पाकिस्तानलाही चीनकडून युआन क्लास वर्गातील डिझेल इलेक्ट्रीक पाणबुड्या मिळणार आहेत. 054A च्या बहुउद्देशीय चार विनाशिका मिळणार आहेत. पाकिस्तानने चीन बरोबर ७ अब्ज डॉलर्सचा करारा केला आहे. त्या अंतर्गत पाकिस्तानला हे सर्व मिळणार आहे. भारतीय नौदलाने आतापर्यंत फ्रेंच स्कॉर्पियन वर्गातील सहापैकी तीन पाणबुड्यांचा आपल्या ताफ्यात समावेश केला आहे.