नवी दिल्ली - संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या दहा अणुभट्ट्या उभारण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. या निर्मितीसाठीचा कालावधी किंवा वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. प्रत्येकी 700 मेगावॉटप्रमाणे एकंदर सात हजार मेगावॉट आण्विक वीजनिर्मितीची या अणुभट्ट्यांची क्षमता असेल.

भारताच्या आजच्या निर्णयाचा मुख्य रोख परंपरागत मित्रदेश रशियाकडे असल्याचे मानले जाते. भारत-रशिया द्विपक्षीय सहकार्याबाबतच्या वार्षिक बैठकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील महिन्यात रशियाला जाणार आहेत. भारताच्या नागरी आण्विक वीजनिर्मिती कार्यक्रमाच्या दृष्टीने भारताला "न्युक्‍लिअर सप्लायर्स ग्रूप' (एनएसजी) या आण्विक इंधनपुरवठादार राष्ट्रसमूहाचे सदस्यत्व आवश्‍यक वाटते आणि मोदी सरकारने ती बाब प्रतिष्ठेची केली आहे; परंतु या राष्ट्रसमूहातील भारताच्या प्रवेशाला चीनने आडकाठी केली आहे. भारताच्या प्रवेशावर चीनने वेळोवेळी नकाराधिकार वापरलेला आहे. रशिया व चीनचे निकटचे संबंध लक्षात घेता रशियाने चीनचे भारताच्या बाजूने मन वळविण्यासाठी भारताने आग्रही भूमिका घेतली आहे. रशियाने मध्यस्थी केल्यास चीन भारताबाबत अनुकूल भूमिका घेऊ शकेल, अशी भारताची धारणा आहे; परंतु रशियाने तसे प्रयत्न केले नसल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. त्याबद्दल भारताने रशियाकडे वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त केली आहे. या नाराजीमुळेच कुडनकुलम येथील आण्विक वीज प्रकल्पासाठीच्या सहा अणुभट्ट्यांच्या पुरवठ्याबाबतचा करार रशियाबरोबर होऊ शकलेला नाही. भारताने जाणीवपूर्वक हा करार लांबविल्याचे सांगितले जाते.

दोन आठवड्यांपूर्वीच जून महिन्यातील भारत-रशिया वार्षिक बैठकीच्या तयारीसाठी भारतात आलेले रशियन उपपंतप्रधान रोगोझिन यांनीदेखील कुडनकुलमचा विषय मोदी यांच्याबरोबरच्या चर्चेत उपस्थित केला होता. तरीही भारताने त्याला फारसा सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नव्हता. भारताच्या या उदासीनतेमुळे रशियाच्या गोटात अस्वस्थता आहे. या पार्श्‍वभूमीवरच भारताने स्वदेशी अणुभट्ट्यानिर्मितीचा केलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

"प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर' तंत्रज्ञानच या संभाव्य अणुभट्ट्यांसाठी वापरले जाणार आहे. यामुळे स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या आधारे अणुभट्ट्या निर्मितीच्या भारतीय कौशल्यास; तसेच निर्मिती क्षमतेला मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे देशी उद्योगांना 70 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय उपलब्ध होणार आहे. यातून सुमारे 33 हजार 400 रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. "स्वच्छ व प्रदूषणविरहित ऊर्जानिर्मिती' आणि "मेक इन इंडिया' या दोन उद्दिष्टांची यामुळे पूर्तता होणार आहे.

सुरक्षिततेला प्राधान्य
भारतातील आण्विक शास्त्रज्ञ व संशोधक; तसेच आण्विक तंत्रज्ञ हे त्यांच्या क्षमतेबद्दल निर्विवादपणे विख्यात आहेत. अमेरिका आणि अन्य प्रगत देशांनी भारताला आण्विक क्षेत्रात जवळपास बहिष्कृत करूनही भारतीय आण्विक शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांनी या क्षेत्रात क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यामुळेच या स्वदेशी अणुभट्टीनिर्मितीमध्येही पूर्णपणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचाच उपयोग केला जाणार आहे. भारतातील आतापर्यंतचे कार्यान्वित आण्विक प्रकल्प हे सुरक्षित मानले गेले आहेत. सध्या भारतात 22 आण्विक वीज प्रकल्प सुरू असून, त्यामधून 6780 मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाते. याशिवाय प्रगतीच्या विविध टंप्प्यात असलेल्या वीज प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर 2021-22 पर्यंत आणखी 6700 मेगावॉट आण्विक वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे.