नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या भ्रष्टाचाराचे सर्वेक्षण घेणारा ‘भ्रष्टाचार निर्देशांक २०२३’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून १८० देशांच्या यादीत भारताचा ९३ वा क्रमांक आहे. २०२२ या वर्षीच्या तुलनेत २०२३ मध्ये भारतातील भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणात फारसा बदल झाला नसल्याचे दिसून आले आहे.

ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्र यांच्या मदतीने सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये भ्रष्टाचार किती प्रमाणात पसरला आहे, याची नोंद या अहवालाद्वारे घेतली जाते. भ्रष्टाचाराचे प्रमाण दर्शविण्यासाठी शून्य ते शंभर या दरम्यान गुणांक दिले जातात. शून्य गुणांक असलेला देशात सर्वांत कमी भ्रष्टाचार, तर शंभर गुणांक असलेला देश अत्यंत भ्रष्टाचारी असे समजले जाते.

२०२३ मध्ये भारताला ३९ गुणांक मिळाले होते, तर २०२२ मध्ये ४० गुणांक मिळाले होते. त्यावेळी यादीत भारताचा क्रमांक ८५ होता. गुणांकामधील फरक अत्यल्प असल्याने भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणातील बदलाबाबत निश्‍चित काही सांगता येणार नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, आगामी काळात भारतात येऊ घातलेल्या दूरसंचार विधेयकामुळे मूलभूत हक्कांना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी शंकाही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारताचे शेजारी अडचणीत

आर्थिक अडचणीत सापडलेले पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे भारताचे दोन्ही शेजारी भ्रष्टाचार निर्देशांक यादीत अनुक्रमे १३३ व ११५ व्या क्रमांकावर आहेत. कर्जाचा प्रचंड बोजा आणि राजकीय अस्थिरता अशी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती आहे. नियोजनबद्ध पावले टाकत असल्यामुळे श्रीलंकेतील परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारत आहे.

बांगलादेश १४९ व्या क्रमांकावर असला तरी या देशातील आर्थिक विकासाचा वेग चांगला आहे. पाकिस्तान १३३ व्या क्रमांकावर आहे. मागील दशकभरात भ्रष्टाचाराविरोधात कडक धोरण अवलंबिणाऱ्या चीनचा क्रमांकही ७६ वा आहे.