नवी दिल्ली - भारतामध्ये २०२७ पर्यंत डिझेलवर धावणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर बंदी घालण्यात यावी, यासाठी इलेक्ट्रिक आणि नैसर्गिक वायूवर धावणारी वाहने उत्तम पर्याय ठरू शकतात. लाखो लोकांकडून प्रदूषणकारी वाहनांचा वापर थांबला तर हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला देखील ब्रेक लागू शकेल असे तेल मंत्रालयाच्या एका समितीने म्हटले आहे.

हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामध्ये भारताचा मोठा वाटा असून २०७० पर्यंत नेट झिरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून ४० टक्के एवढी ऊर्जा निर्मिती करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.

खनिज तेल मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या समितीच्या या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, ‘येत्या २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक सिटी बसच रस्त्यांवर धावू शकतील २०२४ पासून डिझेलवर धावणाऱ्या बसचा सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापर केला जाता कामा नये.’

माजी खनिज तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनर्जी ट्रांझिशन अॅडव्हायजरी कमिटी’ने केलेल्या या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी पेट्रोलियम मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणार किंवा नाही हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. देशातील एकूण खनिज तेलाच्या वापरामध्ये डिझेलच्या वापराचा वाटा हा दोन पंचमांश एवढा असून यातील ८० टक्के डिझेल हे वाहतुकीसाठी वापरण्यात येते.

रेल्वेचे विद्युतीकरण होणार

२०२४ पासून केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी देण्यात यावी तसेच माल वाहतुकीसाठी रेल्वे आणि गॅसवर चालणाऱ्या ट्रकला प्राधान्य देण्यात यावे असेही समितीने सुचविले आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये देशातील रेल्वेचे पूर्णपणे विद्युतीकरण होणे अपेक्षित आहे.

दीर्घपल्ल्याच्या बसला देखील विद्युत ऊर्जेचा आधार मिळावा अशी अपेक्षा या समितीकडून करण्यात आली आहे. नैसर्गिक वायू हे दहा ते पंधरा वर्षांसाठी स्थित्यंतरासाठीचे इंधन ठरू शकते असा आशावाद समितीकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक वायूचा वापर वाढणार

देशातील एकूण ऊर्जा वापराचा विचार केला तर २०३० पर्यंत नैसर्गिक वायूचा वाटा ६.२ टक्क्यांवरून पंधरा टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. भारताने नैसर्गिक वायूच्या साठवणुकीसाठी भूमिगत व्यवस्था उभारण्याचा देखील गांभीर्याने विचार करावा अशी सूचना या समितीकडून करण्यात आली आहे. सध्या वापरात नसलेले तेल आणि वायू प्रकल्पाचा त्यासाठी वापर करता येऊ शकतो असेही समितीकडून सूचविण्यात आले आहे.