नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाच्या वैश्‍विक संकटातही ‘भारताची अर्थव्यवस्था लवकर सावरेल,’ असे मी आत्मविश्‍वासाने बोलू शकतो, यामागे भारताची गुणवत्ता (टॅलेंट) व तंत्रज्ञान (टेक्‍नॉलॉजी) ही मुख्य कारणे आहेत. त्याच आधारावर आमची अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात कात टाकून निश्‍चितपणे पुढे जाईल असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केला. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड फॉर वर्ल्ड’ अशी उत्पादने बनविण्यावर आम्ही जोर द्यायला हवा, असेही ते म्हणाले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘आत्मनिर्भरते’साठी पंचसूत्री 
इन्टेंट (उद्देश) 
इन्क्‍लूजन (समावेश) 
इन्व्हेस्टमेंट (गुंतवणूक) 
इन्फ्रास्ट्रक्‍चर (पायाभूत सुविधा) 
इन्होवेशन (संशोधन) 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लोकांचा जीव, अर्थव्यवस्था महत्त्वाची 
सन १८९५ मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) १२५ व्या वर्षपूर्ती सोहळ्यानिमित्त ‘गेटिंग ग्रोथ बॅक’ या संकल्पनेवर आधारित सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून मोदी बोलत होते. मोदी म्हणाले की, ‘‘ भारतासारखा विशाल देश आपल्या मर्यादांसह कोरोनाविरूध्दची लढाई लढताना लॉकडाउनला मागे टाकून ‘अनलॉक-१’ च्या टप्प्यात पोचला आहे. आम्हाला लोकांचा जीवही वाचवायचा आहे व अर्थव्यवस्थाही मजबूत करायची आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग सुरू झाला असून देशाच्या विकासदराची हालचाल सुरूही झाली आहे. आठच दिवसांनी आणखी एक मोठा भाग सुरू झाल्यावर अर्थव्यवस्थेला आणखी गती येईल.’’ 

आयातीवर अवलंबित्व नाही 
या समारंभाला मी ऑनलाइन हजेरी लावणे हे ‘न्यू नॉर्मल’ व तीच माणसाची ताकद आहे. यापुढे हीच पद्धती अपरिहार्य राहणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड फॉर वर्ल्ड’ हा आपला मंत्र यापुढील काळात असायला हवा. जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा सध्या अतिशय कमी आहे. तो वाढणार आहे. मोबाईल निर्मिती तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन यासारख्या अनेक क्षेत्रांत आयातीवरचे अवलंबित्व आपण कमी करत आहोत, असेही पंतप्रधान म्हणाले. 

मोदी म्हणाले 
चार कोटी मजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा 
.... 
गरिबांना ५३ हजार कोटींची मदत दिली 
.... 
सुधारणांचा (रिफॉर्म) खरा अर्थ निर्णय घेण्याचे धाडस दाखविणे 
.... 
रोजगार वाढीसाठीही सरकारचे  अथक प्रयत्न सुरू आहेत 
.... 
शेतकऱ्यांना अन्नधान्य विक्रीचा  अधिकार मिळणार 
.... 
एमएसएमई क्षेत्राची  स्पष्ट व्याख्या केली 
.... 
आत्मनिर्भर भारतासाठी  सीआयआयने पुढाकार घ्यावा