नवी दिल्ली - जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील एकूण 15 अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या निर्मिती प्रक्रियेस केंद्र सरकारकडून वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानला काश्‍मीर खोऱ्यातून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती पाकिस्तानकडून व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र पाकच्या या "भीती'कडे भारताने दुर्लक्ष केले आहे.

भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने आश्रय न दिल्यास भारत-पाकमधील पाणीवाटप करारावर "परिणाम' होणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कामांना आता गती मिळाल्याचे वृत्त संवेदनशील मानले जात आहे.

या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांना पाकिस्तानने याआधीच विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पांमुळे जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने भारत व पाकिस्तानमध्ये झालेल्या पाणीवाटप कराराचा भंग होत असल्याचा कांगावाही पाककडून करण्यात आला आहे. या पाण्यावर पाकिस्तानमधील 80% शेती अवलंबून आहे.

जम्मु काश्‍मीर राज्यातील 1,856 मेगावॅट क्षमतेचा सावलकोट येथील प्रकल्प हा या प्रकल्पांमधील सर्वांत मोठा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्याआधी काही वर्षे लागणार आहेत. मात्र या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्यामुळे दोन देशांमधील राजनैतिक तणाव आणखी वाढणार आहे. या प्रकल्पांमुळे जम्मु काश्‍मीरमधील जलविद्युतनिर्मिती तिपटीपेक्षाही जास्त प्रमाणात वाढणार आहे.

पाकिस्तानमधील पाणी पुरवठ्यावर "नियंत्रण' आणत भारत पाकवर राजनैतिक दबाव आणू शकेल, अशी शक्‍यता गेल्या काही वर्षांत परराष्ट्र संबंध तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, या प्रकल्पांना गती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर पाकिस्तानकडून संताप प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे.