नवी दिल्ली - ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत भारताचा विकासाचा दर सरासरीपेक्षा खालावला असून, एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होण्याची शक्‍यता एका अहवालात वर्तविण्यात आलेली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर उत्पादन व सेवा क्षेत्राला सर्वाधिक झळ बसली. याचा जीडीपीवर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

गुंतवणूक क्षेत्रामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून निराशेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे एचएसबीसी संस्थेने दिलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एसबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीमध्ये देशाचा विकासदर 5 टक्‍क्‍यांवर येईल, अशी शक्‍यता आहे. तर आगामी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत तो 6 टक्के होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात आलेली आहे. हा विकासदर नोटाबंदीच्या निर्णयाआधीच्या विकासदरापेक्षा दोन टक्‍क्‍यांनी कमी असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तर मार्चअखेरनंतर म्हणजेच आगामी आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपी पुन्हा पूर्वपदावर येण्याची शक्‍यताही वर्तविण्यात आलेली आहे. 2018 या आर्थिक वर्षासाठीचा जीडीपी 7.5 ते 8 टक्‍क्‍यांदरम्यान असेल, असा अंदाज एचएसबीसीने वर्तविला आहे.