नवी दिल्ली : भारत सरकारनं सप्टेंबर 1960 च्या सिंधू जल करारामध्ये (IWT) सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे.

सरकारनं म्हटलंय की, पाकिस्तानच्या चुकीच्या कृतींचा सिंधू जल कराराच्या तरतुदींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरित परिणाम झाला आहे. भारताला IWT च्या सुधारणेसाठी नोटीस जारी करण्यास भाग पाडलं आहे.

भारत सरकारनं सांगितलं की, भारतानं परस्पर मध्यस्थीचा मार्ग शोधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही, पाकिस्ताननं 2017 ते 2022 या कालावधीत कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाच्या पाच बैठकांमध्ये या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला. या कारणांमुळं आता पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आल्याचं सरकारनं म्हटलंय.

2015 मध्ये पाकिस्ताननं भारताच्या किशनगंगा (Kishenganga) आणि रतले हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स (Ratale Hydro Electric Projects HEP) वरील तांत्रिक आक्षेप तपासण्यासाठी तटस्थ तज्ञाची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. 2016 मध्ये पाकिस्ताननं ही विनंती एकतर्फी मागं घेतली आणि लवादाच्या न्यायालयानं त्यांच्या आक्षेपांवर निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव दिला. पाकिस्तानची ही एकतर्फी कारवाई IWT च्या कलम IX चं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे.

Sindhu Jal Sandhi मध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारनं जारी केलेल्या नोटीसचं मुख्य कारण म्हणजे, IWT चं उल्लंघन सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला 90 दिवसांच्या आत सरकारी वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्याची संधी प्रदान करणं आहे. दरम्यान, जागतिक बँकेनं अलीकडंच तटस्थ तज्ञ आणि लवाद न्यायालय या दोन्ही प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत.