भारतीय स्थानिक आणि राष्ट्रीय दोन्ही स्तरावरील सरकारी अधिकारी महत्त्वाच्या मीडिया संस्थांना (India Media Organization) धमक्या देऊन भीती दाखवण्याचे काम करतात, अशी माहिती अमेरिकेच्या एका अहवालातून समोर आली आहे. 'कंट्री रिपोर्ट ऑन मानवी हक्क प्रॅक्टिसेस 2021' असा अहवाल अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाकडून (US States Department) जारी करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या अहवालात भारतावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, ''भारतात स्वतंत्र्य मीडिया सक्रीय आहे आणि सर्वसाधारणपणे वेगवेगळे विषय लावून धरतात. पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून अशी माहिती मिळाली, की स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी अधिकारी मोठ्या माध्यम संस्थांना विविध मार्गांनी धमकाविण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये मालकांवर दबाव आणणे, प्रायोजकांना लक्ष्य करणे, बनावट खटले दाखल करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये मोबाईल टेलिफोन आणि इंटरनेट सारख्या सेवा बंद करणे, अशा प्रकारांचा समावेश आहे.''

भारतातील स्वयंसेवी संस्थांचा हवाला देत, सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना धमकावण्यासाठी फौजदारी खटला दाखल करून त्यांचा तपास करण्यात आला, असा आरोप देखील अमेरिकेने या अहवालातून केला आहे.

दरम्यान, अनेकदा माध्यमांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप सरकारवर झाला आहे. तसेच पत्रकारांचे फोन टॅपिंगचे प्रकरण देखील समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी पेगासस प्रकरण उघडकीस आले होते. पेगाससच्या माध्यमातून देशातील मोठ्या पत्रकारांवर पाळत ठेवली जात होती, असा आरोप देखील करण्यात आला होता.