तुम्हाला माहिती आहे का की, आपल्या देशात किती लोक करदाते आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत दिले. अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारतात 8.22 कोटी करदाते होते. यामध्ये वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट दोन्ही करदात्यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, जर आपण देशाच्या लोकसंख्येचा विचार केला बोललो तर ती सुमारे 136 कोटी इतकी आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, "2020-21 च्या असेसमेंट वर्षासाठी एकूण करदात्यांची संख्या 8,22,83,407 आहे. तर 1 मार्च 2021 पर्यंत देशाची अंदाजे एकूण लोकसंख्या 136.30 कोटी इतकी आहे." करदात्यांच्या या संख्येत अशा व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यांनी आयकर आणि कॉर्पोरेट कर भरला आहे आणि ज्यांनी एकतर रिटर्न भरला आहे किंवा ज्यांच्या बाबतीत TDS कापला गेला आहे.

शासनाने लागू केली NMS सिस्टम

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी माहिती दिली की, सरकारने नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) लागू केली आहे, जी संभाव्य फसवणूक केलेल्या व्यक्ती/संस्था शोधून काढण्यासाठी इन-हाउस माहितीसह व्यवहार डेटाचे विश्लेषित करते. यामध्ये कोणतेही कर न भरता आयकर रिटर्न दाखल न करता केलेले जास्त किंमतीचे आर्थिक व्यवहार केले आहेत अशा लोकांना शोधणे सोपे जाईल.

लोकांना टॅक्स नेटमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न

त्या म्हणाल्या की, कर विभागाचा प्रयत्न संभाव्य नॉन-फायलर्स शोधून त्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा आहे. यासाठी, आउटरीच प्रोग्रामद्वारे वॉलेंटरी कम्प्लायंसला प्रोत्साहन देणे, मास मीडियाद्वारे जागरूकता निर्माण करणे आणि फिल्ड अथॉरिटीजद्वारे रिजन स्पेसिफीक धोरणे विकसित करणे यासारख्या उपयांचा समावेश आहे. त्यात आयकर रिटर्नची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि फाइलिंग प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वैधानिक नोटीस जारी करणे यासारखे उपक्रम देखील आहेत.

याशिवाय आयटीआर भरण्यासाठी आणि थकबाकी कर भरण्यासाठी करदात्यांना कर विभागाकडून ई-मेल आणि एसएमएस रिमांयडर देखील पाठवली जातात.