नवी दिल्ली : जानेवारी २०२२ पर्यंत भारताकडे १६० अण्वस्त्रे होती. भारत (India) आपल्या अण्वस्त्रांचा विस्तार (nuclear arsenal) करीत आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानही (Pakistan) अण्वस्त्रसाठ्याचा विस्तार करीत आहे, असे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (SIPRI) सोमवारी (ता. १३) जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. (India is expanding its nuclear arsenal)

भारताचा (India) अण्वस्त्र साठा जानेवारी २०२१ मध्ये १५६ वरून जानेवारी २०२२ मध्ये १६० पर्यंत वाढला, तर पाकिस्तानचा अण्वस्त्र साठा जानेवारी २०२१ आणि जानेवारी २०२२ मध्ये १६५ राहिला. भारत आणि पाकिस्तान आण्विक शस्त्रास्त्रांचा विस्तार करीत असल्याचे दिसत आहे. दोन्ही देशांनी २०२१ मध्ये नवीन प्रकारच्या आण्विक वितरण प्रणाली सुरू केल्या आहेत आणि ते विकसित करीत आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

येत्या काही वर्षांत जगातील अण्वस्त्रांचा (nuclear arsenal) साठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. जी शीतयुद्धाच्या समाप्तीपासून कमी होत होती. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट या शस्त्रास्त्रांवर देखरेख करणाऱ्या संस्थेने सोमवारी ही माहिती दिली. सर्व नऊ अण्वस्त्रधारी देश त्यांच्या शस्त्रागारांची वाढ किंवा सुधारणा करीत आहेत, असेही स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने म्हटले आहे.

चीन आधीच गुंतलेला

चीन (china) आधीच आपल्या अण्वस्त्रांच्या शस्त्रागाराचा विस्तार (nuclear arsenal) करण्यात गुंतलेला आहे. उपग्रह प्रतिमा दर्शवितात की यामध्ये ३०० हून अधिक नवीन क्षेपणास्त्र सायलोच्या बांधकामाचा समावेश आहे. जानेवारी २०२१ आणि जानेवारी २०२२ मध्ये चीनकडे ३५० अण्वस्त्रे होती, असेही अहवालात म्हटले आहे.

अमेरिका आणि रशियाच्या शस्त्रागारांमध्ये २०२१ मध्ये घट

जगातील ९० टक्के अण्वस्त्रे असलेल्या अमेरिका आणि रशियाच्या शस्त्रागारांमध्ये २०२१ मध्ये घट झाली. कारण, काही वर्षांपूर्वी लष्करी सेवेतून काढून टाकण्यात आलेली वॉरहेड्स नष्ट झाली. SIPRI ने सांगितले की त्यांचा वापरण्यायोग्य लष्करी साठा तुलनेने स्थिर राहिला आणि अण्वस्त्र कमी करण्याच्या कराराने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच राहिला.

इस्रायलने जाहीरपणे मान्य केले नाही

इतर अण्वस्त्रसमृद्ध देश ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया एकतर नवीन शस्त्र प्रणाली विकसित करीत आहेत किंवा तैनात करीत आहेत किंवा तसे करण्याचा त्यांचा इरादा जाहीर केला आहे. इस्रायलने अशा प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचे अस्तित्व कधीच जाहीरपणे मान्य केलेले नाही, असेही संशोधन संस्थेने म्हटले आहे.