Overview of the Nationwide Employee Strike : देशभरात लवकरच कर्मचाऱ्यांचा मोठा देशव्यापी संप होणार आहे. ज्याचा फटका देभरातील नागरिकांना बसणार असल्याचे दिसत आहे. बँकिंग, विमा ते कोळसा खाणकाम, महामार्ग आणि बांधकाम क्षेत्रातील २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी ९ जुलै रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. देशभरातील या मोठ्या संपाचा परिणाम अत्यावश्यक सेवांवर होणार आहे हे निश्चित आहे.

दहा केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्या संलग्न युनिट्सच्या गटाने 'सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी कॉर्पोरेट धोरणांना विरोध करण्यासाठी' या देशव्यापी संपाची किंवा 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. कामगार संघटनांच्या या गटांनी देशव्यापी सर्वसाधारण संपाला मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे आणि म्हटले आहे की सर्व क्षेत्रांमध्ये संपाची तयारी सुरू झाली आहे. कामगार संघटनांनी यापूर्वी २६ नोव्हेंबर २०२०, २८-२९ मार्च २०२२ आणि १६ फेब्रुवारी रोजी अशाच प्रकारचे देशव्यापी संप केले होते.

हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंग सिद्धू म्हणाले की, संपामुळे बँकिंग, टपाल, कोळसा खाण, कारखाने, राज्य वाहतूक सेवा प्रभावित होतील. तर या संपात २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार देखील या देशव्यापी संपाचा भाग असतील. असं ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर म्हणाल्या आहेत. गेल्या वर्षी कामगार संघटनांच्या गटाने कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांना १७ मागण्यांचा एक सनद सादर केल्याचे म्हटले आहे. तसेच, गटाने म्हटले आहे की, सरकार गेल्या १० वर्षांपासून वार्षिक कामगार परिषद आयोजित करत नाही आणि कामगारांच्या हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेत आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही सरकारला बेरोजगारीकडे लक्ष देण्याची, मंजूर पदांवर भरती करण्याची, अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याची, मनरेगा कामगारांचे कामाचे दिवस आणि वेतन वाढवण्याची आणि शहरी भागांसाठी समान कायदे करण्याची मागणी करत आहोत. तसेच, सरकारी खात्यांमध्ये तरुणांना नियमित नियुक्त्या देण्याऐवजी निवृत्त लोकांना कामावर ठेवण्याचे धोरण देशाच्या विकासासाठी हानिकारक आहे, असा आरोपही या गटाने केला आहे. कारण देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे आणि २० ते २५ वर्षे वयोगटातील लोकांमध्ये बेरोजगारांची संख्या सर्वाधिक आहे.

कामगार नेत्यांनी सांगितले की संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांच्या संयुक्त आघाडीनेही या संपाला पाठिंबा दिला आहे आणि ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनएमडीसी लिमिटेड आणि इतर बिगर-कोळसा खनिजे, पोलाद, राज्य सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कामगार नेत्यांनीही संपात सामील होण्याची सूचना दिली आहे.