कोलकाता : अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या मिझोराम-म्यानमार रस्ता बांधणीच्या कामास अखेर सुरवात झाली आहे. या मार्गामुळे म्यानमारमध्ये मिझोरामहून रस्त्यामार्गे प्रवेश करणे सुकर होणार आहे. एकूण 1600 कोटी रुपयांचा हा कलादन प्रकल्प म्हणजे म्यानमारमधील भारताचा पहिला मोठा प्रकल्प आहे. या संदर्भात 'द हिंदू बिझनेस लाईन'ने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 

अर्थात या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असले, तरीही 2019 पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अवघड मानले जात आहे. एकूण 109 किलोमीटरचा हा मार्ग घनदाट जंगल आणि डोंगरांमधून जाणार आहे. याचे कंत्राट दिल्लीतील 'सी अँड सी' या कंपनीला जून 2017 मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, म्यानमार सरकारकडून परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्याने हे काम आता सुरू होत आहे. या कामासाठी म्यानमार सरकारकडून जानेवारीत परवानगी मिळाली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मिझोरामपासून म्यानमारच्या रखिन प्रांतातील सितवे बंदरापर्यंतचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. गेल्या काही दशकांमधील ईशान्य भारतातील हा सर्वांत अवघड रस्ते बांधणीचा प्रकल्प मानला जात आहे. 

कलादन प्रकल्पाचा म्यानमारमधील टप्पा पूर्ण झाला आहे. यात सितवे बंदराच्या बांधकामाचा समावेश आहे. भारताच्या बाजूने ऐझवाल-सैहा हा महामार्ग आता 90 किलोमीटरने वाढवून झोरिनपुरीमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत नेण्याचे काम सुरू झाले आहे. याशिवाय, म्यानमारच्या सीमेपासून ऐझवालपर्यंत 300 किलोमीटरचा चार पदरी महामार्ग तयार करण्याचे कामही वेगाने सुरू झाले आहे. सहा हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मालवाहतुकीस मोठा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. 

..तरीही 'डेडलाईन' गाठणार नाहीच..! 
हा प्रकल्प 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचे मोदी सरकारचे नियोजन होते. पण म्यानमार सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्यास उशीर झाल्याने हे काम नियोजित कालावधीत पूर्ण होण्याची शक्‍यता अंधूक आहे. मे ते सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर हा मॉन्सूनचा कालावधी असल्याने चार-पाच महिन्यांत वेगाने काम होऊ शकणार नाही. याशिवाय, या मार्गात असलेल्या म्यानमारच्या भागात काही ठिकाणी राजकीय अस्थिरता असल्याने त्याचाही फटका कामास बसू शकतो. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा म्यानमारशी संपर्क साधून या कामात सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. 

कलादन प्रकल्पाची संकल्पना 2003 मध्ये मांडण्यात आली. त्यानंतर म्यानमारशी यासंदर्भात 2008 मध्ये करार करण्यात आला. 2010 मध्ये हे काम सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र यावर कुठलेही काम झाले नाही. अपुरा निधी आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे हा प्रकल्प रखडला, असे 'द हिंदू बिझनेस लाईन'च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

2015 च्या ऑक्‍टोबरमध्ये केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी सुधारित निधी मंजूर केला. त्यावेळी हा प्रकल्प 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, यासाठी कंत्राटदार मिळण्यास उशीर झाला.