जयपूर : 'भारतात सक्षम विरोधी पक्ष हवा. तो लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्ताधारी पक्षानेही विरोधी पक्षाची आवश्यकता स्विकारली पाहिजे,' असे विधान प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि नोबेल विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलमधील चर्चासत्रात आणि त्यानंतर निवडक पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भारतातील अनेक प्रश्नांवर भाष्य केले. 'आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला सल्ला देण्यास मी नेहमीच तयार आहे,' असे सांगतानाच त्यांनी 'प्रस्ताव आला तरी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची जबाबदारी मी स्विकारणार नाही,' असे स्पष्ट केले. 

बॅनर्जी यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील प्रमुख मुद्देः
सबसिडी, मोफत योजना
गरीबांना सबसिडी अथवा गोष्टी मोफत दिल्या, तर ते आळशी बनतात हे साफ चुकीचे गृहितक आहे. हे गृहितक व्हिक्टोरियन संकल्पना आहे. गोष्टी मोफत दिल्या, तरीही गरीबांच्या क्रयशक्तीत घट होत नाही. उलट ते नियमित अथवा अधिक क्षमतेने काम करतात. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते, असे आमच्या संशोधनात सिद्ध झाले. गरीबांना एक शेळी आणि एक गाय दिली, तर गुंतवणुकीवर चारशे टक्के परतावा (रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट) मिळतो, असे स्पष्ट झाले.

गरीबीरेषा
भारतात तीस वर्षांपूर्वी चाळिस टक्के लोक गरीबीरेषेखाली होते. आज हे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत खाली आहे. याच काळात भारतातील लोकसंख्याही प्रचंड वाढली. याचा अर्थ खूप मोठ्या लोकसमुहाला आपण गरीबीतून बाहेर काढले. हे काम सतत सुरू ठेवावे लागेल. त्यासाठी योजनांची उपयुक्तता वाढवावी लागेल. रोजगार हमी योजनेत बाबूशाही वाढली आहे. सहा महिने आधी योजनेचा प्रस्ताव द्यावा लागतो. असे चालणार नाही. परिस्थितीनुसार त्यात लवचिकता आणावी लागेल.

शिक्षण
भारतात महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये शिक्षणाच्या क्षेत्रात पंधरा वर्षे काम करतो आहोत. सिलॅबस पोकळ आहे, अशी तक्रार ऐकायला मिळते. प्रत्यक्षात, आपल्या पद्धतीत थेट शिकण्यावरच भर दिला जातो. आम्ही ती पद्धत बदलून पाहिली. काय शिकायचे आहे, या विषयावर पंधरा दिवस दोन तास मुलांना शिकवले. शिक्षकांच्या वेळेचा योग्य वापर केला. काय शिकायचे आहे, हे स्पष्ट झाल्यावर मुलांच्या शिक्षणाची गती आणि दर्जा बदलला. 

आरोग्य
आर्थिक सुबत्ता आणि आरोग्याचा थेट संबंध आहे. त्यामुळे व्यसनाधिनतेकडे अधिक गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. अमेरिकेत सिगारेटवर कर वाढविल्यावर विशेषतः पौगंडावस्थेतील मुले व्यसनाधिनतेकडे झुकण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळले. या वयातील पिढीला व्यसनाधिनतेपासून रोखता आले, तर त्याचा उपयोग होतो. त्यासाठी कर वाढविण्याचा पर्याय गैर नाही. 

नोटाबंदी
माझी भूमिका पहिल्यापासून स्पष्ट आहे. नोटाबंदीचा फटका असंघटित आणि लहान उद्योगांना बसला. हे उद्योग रोखीत चालणार होते. आता नोटाबंदीचा परिणाम आहे किंवा नाही, हे मला सांगता येणार नाही. 

अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे. गेल्या दोन महिन्यांतील आर्थिक आकडे सकारात्मक असले, तरी अजून ताजे आकडे येत आहेत. त्यामुळे मंदीसदृष वातावरण कधी दूर होईल, सांगता येत नाही. कार, दुचाकींची मागणी घटली आहे. बांधकाम उद्योगात मागणी नाही. या साऱ्यांचा परिणाम गरीबी निर्मुलनावर होणार आहे. 

जीएसटी
देशात एकच कर हा जीएसटीचा आत्मा आहे. सध्याचे टप्पे जीएसटीच्या मुलभूत संकल्पनेविरोधात आहेत. एक किंवा दोन टप्पे पुरेसे आहेत. 

महिला
एकूण नोकरदारांमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी होते आहे, ही काळजीची गोष्ट आहे. आर्थिक स्थिती सुधारलेले लोक त्यांच्या घरातील महिलांना नोकरी करू देत नाहीत का, याचा अभ्यास करावा लागेल. गरज पडली, त्यामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल. 

...तर नोबेल मिळाले नसते
भारतात असता, तर नोबेल मिळाले असते का या प्रश्नावर अभिजित बॅनर्जी यांनी 'मिळाले नसते' असे उत्तर दिले. 'नोबेलसारखे पारितोषिक एकट्याचे काम नसते. माझ्याकडे पीएचडीचे विद्यार्थी काम करतात. त्यांच्या अभ्यासाचा मला उपयोग होतो. भारतात गुणवत्ता जरूर आहे. मात्र, संस्थात्मक रचना सुधारण्यास वाव आहे.'