India China Economy: कोविडनंतर चीनमधील उत्पादन आणि पुरवठा ठप्प झाला आहे. याचदरम्यान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत (China Economy) सर्वत्र अस्थिरता निर्माण व्हायला लागली आहे. आता जागतिक गुंतवणूकदारही चीन सोडून दुसऱ्या देशांकडे कूच करत आहेत. एकेकाळी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणवल्या जाणाऱ्या चीनवरील विश्वास सातत्याने कमी होत आहे. अमेरिकेशी इकॉनॉमिक वॉर सुरु झाल्यानंतर परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. एकएक करुन अमेरिकन कंपन्याही चीनचा पर्याय शोधू लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आता अमेरिकन आणि युरोपीय कंपन्या चीनचा शेजारी देश भारताला खूप पसंत करत आहेत.

दरम्यान, चीनमधील परिस्थिती अस्थिर होताच ॲपलने भारताकडे मोर्चा वळवला. जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ॲपलने सांगितले की, भारत हा एकमेव देश आहे, जो चीनची जागा घेऊ शकतो. त्यानंतर इतर कंपन्याही हळूहळू पण निश्चितपणे भारताकडे वळत आहेत. दुसरीकडे, या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी भारतानेही खास प्ल्रन बनवला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया भारत सरकारने असा कोणता खास प्लॅन बनवला आहे.

100 अब्ज डॉलरचा प्लॅन

चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश भारताकडे दुसरा पर्याय म्हणून पाहत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी भारताने तयारी सुरु केली आहे. यासाठी भारताने दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्सचा प्लॅन बनवला आहे. खरे तर, भारत सरकारने 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त म्हणजेच दरवर्षी 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एफडीआयचे लक्ष्य ठेवले आहे. याचा अर्थ चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणूकदाराने केवळ भारताकडे वळावे. इतर कुठेही जाऊ नये.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, डीपीआयआयटी सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले की, पुढील पाच वर्षांत सरासरी 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. एफडीआयबाबत देशातील वातावरण पूर्णपणे पोषक आहे. यामध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. मार्च 2023 पर्यंत गेल्या पाच वर्षांत देशात दरवर्षी सरासरी 70 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आली आहे. जी चालू आर्थिक वर्षात 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सध्या भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. जिथे काही कंपन्या स्वतःहून भारतात येत आहेत. त्यामुळे अजूनही काही कंपन्या चीनला पर्याय शोधत आहेत. अशा कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय कमी का आहे?

दरम्यान, उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार बनण्यासाठी सरकार आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. ज्याला PLI असे नावही देण्यात आले आहे. ॲपल, सॅमसंग या PLI योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, त्यानंतरही देशातील उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय अपेक्षेप्रमाणे आलेला नाही. याबाबत राजेश कुमार सिंह यांनी मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, विकसित देशांमध्ये महागाई जास्त आहे. तसेच, भौगोलिक-राजकीय तणाव आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील उच्च जोखीम घटकांमुळे एफडीआय कमी होताना दिसत आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे सर्व असूनही, ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंसारख्या भारतातील इतर क्षेत्रांमध्ये वाढीची भरपूर क्षमता आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की, एफडीआयचे नियम आणखी सुलभ करण्यासाठी सरकार काम करेल.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मॅन्युफॅक्चरिंगची हिस्सेदारी कशी वाढवता येईल याबद्दल वक्तव्य केलं होतं. DPIIT मधील सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या मते, सरकार अनेक नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर तयार करण्याचा विचार करत आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत या कॉरिडॉरला मंजुरी मिळण्याची खात्री आहे.