नवी दिल्ली- विविध ब्रॉडकास्टिंग सेवा आणि ओटीटीवरील over-the-top (OTT) कटेंटचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा आणणार आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक्सवर पोस्ट केली आहे. नवे विधेयक मंजूर झाल्यास नेटफ्लिक्स, अमेझॉन आणि डिस्ने+हॉटस्टारवर प्रकाशित होणाऱ्या कटेंटचे देखील नियमन होणार आहे.

अनुराग ठाकूर एक्सवर म्हणालेत की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'इझ ऑफ डुईंग बिझनेस' आणि 'ईझ ऑफ लिव्हिग'बाबत दुरदृष्टी बाळगतात. ब्रॉ़डकास्ट सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) विधेयकाचा मसुदा समोर आणताना आम्हाला खूप अभिमान वाटत आहे. या नव्या कायद्यामुळे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टरच्या नियमनासाठी फ्रेमवर्क तयार केले आहे. जुने कायदे आणि नियम जाऊन एकच असा भविष्याच्या विचार करुन तयार करण्यात आलेला कायदा अस्तित्वात येईल.

नव्या कायद्यानुसार 'मजकूर मूल्यमापन समिती' 'Content Evaluation Committees' स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. भविष्याच्या दृष्टीकोणातून नव्या कायद्याचा मसुदा आखण्यात आला आहे. जाहीरात कोड आणि प्रोग्रॅम कोड यांमधील उल्लंघनासंबंधी सरकारला सल्ला देण्यासाठी नवीन ब्रोडकास्टिंग सल्लागार परिषदेची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती ठाकूर यांनी दिली.

मजकूर मूल्यमापन समिती

प्रत्येक ब्रॉडकास्टर आणि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला मजकूर मूल्यमापन समिती स्थापन करावी लागणार आहे. यामध्ये विविध तज्ज्ञ आणि सामाजिक गटातील सदस्यांचा समावेश करावा लागणार आहे. स्व-नियमनावर या कायद्यामध्ये भर देण्यात आला असून नियमांचे भंग केलेल्यांना दंड करण्याचा अधिकार असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इशारा देणे, ब्रॉडकास्टरला आर्थिक दंड आकारणे, समज देणे यांचा समावेश असेल. गंभीर प्रकरणात तुरुंगवासाची तरतूदही कायद्यात करण्यात आल्याचे समजते. (Latest Marathi News)