नवी दिल्ली - नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या व्हॉट्सॲप या मेसेजिंग ॲपवरील भारत सरकारची नाराजी अद्याप कायम आहे. युरोपीयनांपेक्षा भारतातील यूजर्संना व्हॉट्सॲपकडून वेगळी वागणूक दिली जात असल्याचा सूर केंद्र सरकारने आज उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये आळवला. सध्या हा प्रायव्हसी पॉलिसीचा मुद्दा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरला असून त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. 

या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात भारतीय यूजर्संना व्हॉट्सॲपने एकतर्फी ग्राह्य धरले असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्या. संजीव सचदेवा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आपले म्हणणे मांडले. व्हॉट्सॲपच्या नव्या प्रायव्हसी धोरणाला विरोध करणारी एक याचिका एका वकिलाने न्यायालयात सादर केली असून त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

न्यायालय म्हणाले 
आजच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने १८ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीचा देखील दाखला दिला. व्हॉट्सॲप हे खासगी ॲप असल्याने ते डाऊनलोड करणे अनिवार्य नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. हे ॲप डाऊनलोड करणे कोणत्याही प्रकारे बंधनकारक नाही. अन्य ॲपसाठी देखील अशाच प्रकारच्या अटी आणि शर्ती लागू असतील, हे असे असताना देखील याचिकाकर्ते व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीला कशासाठी आव्हान देत आहेत, असा सवाल देखील न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केला. 

भारताला वेगळी वागणूक 
वैयक्तिक डेटा विधेयकावर सध्या संसदेमध्ये विचारमंथन सुरू असून केंद्र सरकारदेखील या याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांवर गांभीर्याने विचार करत असल्याकडे न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले. व्हॉट्सॲपच्या यूजर्संना त्यांचा डेटा फेसबुकच्या अन्य कंपन्यांसोबत शेअर करू द्यायचा की नाही यासंदर्भातील पर्याय भारतीयांना देण्याबाबत कंपनीकडून चालढकल केली जात आहे. याबाबतीत भारताला वेगळी वागणूक दिली जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

युरोपला वेगळी सवलत 
व्हॉट्सॲपने त्यांच्या युरोपातील यूजर्संसाठी वेगळे धोरण तयार केले आहे. तेथे यूजर्स हे त्यांचा डेटा फेसबुकच्या अन्य कंपन्यांसोबत शेअर करण्यास विरोध करू शकतात. भारतीयांसाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणामध्ये ही तरतूद कोठेही आढळून येत नाही. भारतामध्येच व्हॉट्सॲपच्या यूजर्संची संख्या सर्वाधिक असताना कंपनीचे हे धोरण सापत्न वागणूक देणारे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी यावेळी व्हॉट्सॲपची बाजू मांडली. या संदर्भातील माहिती आपल्याला मिळाली असून ती लवकरच न्यायालयासमोर मांडण्यात येईल असे ते म्हणाले.