संसदेचे निवडणूकीपुर्वीचे अखेरचे पूर्ण अर्थसंकल्पीय सत्र सुरू झाले आणि मागल्या पाच वर्षाचीच त्यात पुनरावृत्ती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. लोकसभा असो वा राज्यसभा असो, तिथे कामकाजापेक्षा गदारोळ होऊन कामकाज बंद पडावे, अशीच सरकारची इच्छा दिसते. आपल्याला विरोधी पक्षांनी संसदेत कामच करू दिले नाही आणि म्हणूनच लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय असलेल्या अनेक विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप देता आलेले नाही. त्यामुळेच मग जनहिताचे मोठे काम विरोधकांच्या आडमुठेपणाने होऊ शकले नाही, असा संदेश पाठवायचा सरकारी हेतू लपून रहात नाही. पहिली बाब म्हणजे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी नसून सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी आहे. पण त्यासाठी सत्ताधार्‍यांपाशी जी संहिष्णूता व सामंजस्य असायला हवे, त्याचा मागल्या काही वर्षात संपुर्ण अभाव दिसून आलेला आहे. संसद हे लोकशाहीचे मंदीर आहे असे मानले जाते. त्याचा अर्थच तिथे सत्ताधारी व विरोधकात मतभेद असले तरी सुसंवाद व्हावा, असाच हेतू असतो. संवादातून मतभेद दूर करण्याला लोकशाही म्हणतात. संसदीय मार्गाने वा संवादातून राजकारण करण्यापेक्षा आक्रमक विसंवादातून राजकारण करण्याचा पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी पहिल्या दिवसापासून घेतला आहे. 

प्रश्‍नोत्तर तास, शून्य प्रहर, विधेयकांना मंजुरी, कायदे करणे, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चर्चा... संसद अधिवेशन ज्यासाठी भरविले जाते त्यापैकी या एकाही बाबतीत यंदाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात कामकाज झालेले नाही. जनतेच्या पैशातून भरणारे व अंतिम टप्प्यात आलेल्या या अधिवेशनाचा उत्तरार्ध गेल्या १८ वर्षांतील नीचांकी कामकाजाचा विक्रम नोंदविणारा ठरला आहे. या टप्प्यात सुषमा स्वराज व राजनाथसिंह यांची निवेदने व राज्यसभेतील निवृत्तांना निरोप व नव्यांचे शपथविधी वगळता इतर कामकाज गोंधळात वाहून गेले असून, कामकाजाची टक्केवारी केवळ साडेचार टक्के इतकीच राहिली आहे. या अधिवेशनाची आज या अधिवेशनाची सांगता झाली आहे  तेव्हा अंतिम व सरकारी कामकाज आकडेवारी जाहीर होईल. अर्थसंकल्पावर यापूर्वी सरासरी २० टक्के ते ३३ टक्के चर्चा होत असे. या वेळी मात्र ते प्रमाणही नगण्य राहिले आहे. अर्थसंकल्पाला मंजुरीही गोंधळातच घेण्यात आली. लोकसभा अभ्यास कक्ष व संसदीय अभ्यास व संशोधन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०००  इतके कमी काम झालेले हे पहिलेच अर्थसंकल्पी अधिवेशन ठरले आहे. २०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप व विरोधकांच्या स्पेक्‍ट्रम मुद्द्यावरील गोंधळामुळे लोकसभेत सहा टक्के व राज्यसभेत दोन टक्के कामकाज झाले होते. २०१३ व मोदी सरकार पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्यावर २०१६ मध्ये कामाचे प्रमाण १५ टक्‍क्‍यांनी वाढले. यंदा पहिल्या नऊ दिवसांच्या टप्प्यात तब्बल १२४ टक्के कामकाज झाले, तर दुसऱ्या २३ दिवसांच्या टप्प्यात मात्र त्याचे प्रमाण ४ टक्‍क्‍यांवर घसरले. २०१७ मध्ये अर्थसंकल्पावर १०८ टक्के कामकाज झाले होते. यंदा ते २५ टक्के इतके राहिले आहे.

१९८० च्या दशकात जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संसदेतल्या गोंधळाला कंटाळून मोठी वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. ही संसद आहे की, मासळी बाजार आहे असा सवाल केला होता. त्यावर बराच गदारोळ झाला होता. तो काळ संजय गांधी सदनात असण्याचा होता. आता संसदेतला गोंधळ हा नित्याचा प्रकार झाला आहे पण संसदेत अशा प्रकारचा गोंधळ घालण्याचा पायंडा संजय गांधी यांनी पाडला आहे हे कोणताही जुना माणूस सांगू शकेल. याच काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांनी गोंधळाला वैतागून आपण आता या सभागृहात कधीच येणार असा पवित्रा घेतला होता. संसदेत गोंधळ होतच नसतो असे काही सांगता येत नाही. सत्ताधारी पक्ष विरोधकांंचे म्हणणे ऐकूनच घेत नसेल तर अस्वस्थ झालेले विरोधक गोंधळ घालतात. तो गोंधळ सदनातल्या सत्ताधार्‍यांच्या वर्तनामुळे ‘होत’ असतो. 
सध्या संसदीय कामकाजाची ही घडी बिघडलेली असेल तर त्या संदर्भात पहिला प्रश्न अध्यक्ष आणि सभापती यांच्या भूमिकेविषयी निर्माण होईल. तसा तो होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सलग जवळपास आठवडाभर अध्यक्षांनी सरकारविरोधातील अविश्वास ठराव चर्चेस न घेणे. अविश्वास ठराव कधी मांडता येऊ शकतो, त्यास कमीत कमी किती खासदारांचे अनुमोदन हवे याविषयी काही नियम आहेत. ते पाळून एकदा का अविश्वास ठराव दाखल झाला की बाकीचे सारे कामकाज दूर करून हा ठराव चर्चेस घेतला जावा असा लोकशाहीचा महत्त्वाचा संकेत. तो ताबडतोब चर्चेस घ्यावयाचा कारण सरकारवर जर संसदेचा विश्वासच नसेल तर बाकीचे कामकाज होणार तरी कसे? तेव्हा पहिल्यांदा अविश्वास ठराव चर्चेस घ्यावयाचा. तो मंजूर झाला तर सरकार राहूच शकत नाही आणि फेटाळला गेला तर पुढील कामकाज रोखता येऊ शकत नाही. परंतु विद्यमान अध्यक्षांनी या संकेताचा आदर केला असे म्हणता येणार नाही. गेल्या आठवडय़ात तर शुल्लक कारणे पुढे करीत त्यांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करून टाकले. गोंधळात अविश्वास ठराव चर्चेस घेणार तरी कसा, असा त्यांचा प्रश्न. परंतु या गोंधळाचे कारणच अविश्वास ठराव चर्चेस घेतला न जाणे हे आहे. त्यामुळे ते कारण दूर झाले की गोंधळ थांबणार हे उघड आहे. पण ते कारण दूर करण्याकडे अध्यक्षांचाच कल नसून त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज पूर्ण ठप्प होऊन गेले आहे. 

दुसरी गोष्ट लोकसभेत मंत्रालयांच्या अनुदानविषयक मागण्या विनाचर्चा एकत्रितपणे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला "गिलोटिन' अशी लोकप्रिय संज्ञा वापरली जाते. त्यानंतर वित्त विधेयकावर चर्चा होते. त्याच्या मंजुरीबरोबरच अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण होते. अनुदान मागण्यांवरील व वित्त विधेयकावरील चर्चा मिळून दहा दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु, वर्तमान राजवटीने या सर्व प्रक्रियेला फाटा दिला.गोंधळात, विनाचर्चा सुमारे 94 लाख कोटींच्या अनुदान मागण्यांना बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. वित्त विधेयकही गोंधळात विनाचर्चा मंजूर करण्यात आले. दुपारी बारा ते एक या वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करून संसदीय लोकशाही आणि वित्तीय प्रक्रियेचा या "गिलोटिन'खाली "शिरच्छेद' करण्यात आला. गोंधळात अर्थसंकल्पी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 

संसद हे सरकारला जाब विचारण्यासाठी निर्माण केलील लोकशाहीचे सर्वात उच्च व्यासपीठ आहे. पण तिथेही सरकार उत्तरदायी नाही, असा पवित्रा सरकारकडून घेण्यात घेण्यात आला. थोडक्यात विरोधी पक्षांना बोलूच द्यायचे नाही आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खुलासेही करायचे नाहीत, असा पवित्रा सरकारकडून घेतला गेला. जेणे करून विरोधकांनी गदारोळ करून सभात्याग करावा किंवा कामकाज बंद पाडावे, अशी स्थिती जाणीवपुर्वक निर्माण करण्यात आली.