राजकारण हा पैसे कमावण्याचा धंदा आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. गेल्या निवडणुकीत तुमच्याकडे किती संपत्ती होती, यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक करून निवडणूक आयोगाने फार मोठी कामगिरी केली, असे आपल्याला वाटत असेल तर तो आपला भाबडेपणा आहे. सन्माननीय अपवाद वगळता राजकारणातले बहुतांशी लोक कुठेही पैसे खातात
आणि ते काळे पैसे पांढरे करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला फौजफाटा आपसूकच त्यांच्या भोवताली जमा होतो, याचे ओंगळ दर्शन गेली कित्येक दशके आपल्याला घडतेच आहे. नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीने किती काळा पैसा चव्हाट्यावर आणला, या प्रश्‍नाच्या उत्तरात त्याचे मर्म आहे. पैशाने सत्ता, सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता, हे भारतीय राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळेच कालपर्यंत टपराट स्कूटरवर फिरणारा अचानक महागड्या एसयूव्हीतून फिरताना आणि सातत्याने विमानप्रवास करताना दिसतो. त्याची लेकरे-सुना
आणि सारेच नातेवाईक उंची हॉटेलांमध्ये पार्ट्या करताना दिसतात. त्यांचे शॉपिंग दुबईत होते. कालच्या स्कूटरची जागा आलिशान-इंपोर्टेड गाडी घेते. त्यांची कमाई किती, धंदा कोणता हे त्यांना कुणी विचारत नाही. ऊठसूठ पाच-पन्नास हजारांचा हिशेब मध्यमवर्गीयांना विचारणारी प्राप्तिकर विभागाची यंत्रणाही त्यांची चौकशी करीत नाही. त्यांच्या बसक्‍या घरांचे प्रासाद होतात तेव्हा तो सेलिब्रेशनचा विषय होतो आणि त्यांच्या वाढदिवसाला त्यांचे चिरंजीव (एक रुपयाही इमानदारीने कमावल्याचा इतिहास नसलेले) त्यांना नव्या-कोऱ्या गाड्या गिफ्ट
करतात. कुणालाच हे दिसत नाही. कोणत्याच राज्यकर्त्या पक्षाला अशा राजकारणातून श्रीमंत झालेल्यांची चौकशी करावीशी वाटत नाही. सारे कानाडोळा करतात...का? त्याचे कारण साऱ्यांना ठाऊक आहे. राजकारणातले पहिले यश मिळाले की, लोकांचे पैसा मिळविण्याचे मार्ग मोकळे होतात. मग कशाचेही पैसे (कशा-कशाचे ते विचारूच नका!) मिळतात. पैशांची चटक लागते आणि मग राजकारणातले यश "बरकरार' राखण्यासाठी अवैध पैसा मिळवला व साठवला जातो. निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो वा लोकसभेची, अपेक्षित किंवा निर्धारित रकमेपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक खर्च निवडणुकीत करावा लागतो. खरे तर खर्चाची मर्यादा ठरवताना हे वास्तव आयोगाने लक्षात घ्यायला हवे. पण, तसे घडत नाही. मुंबई-पुणे-नागपूरसारख्या शहरात नगरसेवकाच्या निवडणुकीत लाखो रुपयांचा (कुठे-कुठे काही कोटी...) खर्च करावा लागतो...आणि आयोग म्हणतो-4 लाखांत आटोपा !...कसे व्हायचे??... अर्थात, 4 लाखांत नागपूरच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविता येणे शक्‍य नाही आणि तसा प्रयोग केला तर पराभव ठरलेला, हे आपल्या लोकतंत्राचे वर्तमान. पण, नियम आहे.
त्यामुळे कागदोपत्री त्याची पूर्तता करणे आलेच. ती केली जातेच. कुणाचाच हिशेब या मर्यादेच्या बाहेर जात नाही. साऱ्यांना सारे माहिती असूनही अळीमिळी गुपचिळी असा हा कारभार! असो, मुद्दा होता राजकारणात वर्षानुवर्षे राहून गब्बर झालेल्या लोकांचा. मूठभर लोक अवैध मार्गांनी प्रचंड पैसा कमावून अगडबंब श्रीमंत होतात, एवढ्यापुरता हा मुद्दा नाही. मुद्दा आहे लोकशाहीवरील सामान्यांच्या विश्‍वासाचा. सामान्य माणूस कामधंदा सोडून रांगेत लागून मतदान करतो, सरकारचे-स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सारे कर भरतो, सर्व्हिस टॅक्‍ससारखे
अतिशय फालतू करही त्याच्याकडून विनासायास वसूल केले जातात, कज्जेखटले आले तर त्यांचाही कायद्याने सामना करतो आणि त्याचा निर्वाचित प्रतिनिधी नुसता पैसे खातो!...हा प्रश्‍न फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेतही राजकारणावरील पैशांचा प्रभाव हा चिंतेचा विषय आहे. पण, त्यांना ती चिंता परवडण्यासारखी आहे. तो विकसित देश आहे. त्यांच्याकडे संसाधने भरपूर आणि लोकसंख्या कमी आहे. आपल्याकडे लोकसंख्या प्रचंड आणि संसाधने कमी. त्यामुळे विषमतेचे बहुआयामी रूप पाहायला मिळते. गरिबांचे निर्वाचित प्रतिनिधी
पैशांच्या हव्यासात वाहवत जातात हा खरा चिंतेचा विषय आहे. पैसे मिळाल्याने या मंडळींच्या आवडी-निवडी उंची होतात. सामान्य माणसांशी त्यांचा फारसा संबंध उरत नाही. याला आता तसा कोणताच पक्ष अपवादही राहिलेला नाही. एखादा अपवाद असेल तर तोही लोकांना ठाऊक असतो. एरवी साऱ्यांनाच राजकारणातले, विशेषेन सत्ताकारणातले "मनीमाहात्म्य'
कळून चुकले आहे. साऱ्यांनाच काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी असलेले अनेकानेक मार्ग माहिती झालेले आहेत. त्यामुळे राजकारणात पैशांचा बोलबाला आहे. ज्या सत्ताकारणात पैशाचे प्राबल्य असते, त्यातून निवडून येणारा प्रतिनिधी जनतेचा कधीच नसतो. डोनेशन देऊन उच्च शिक्षित झालेला डॉक्‍टर (खासगी कॉलेजमधील चांगल्या ब्रॅंचचे एमडी, एमएसचे रेट विचारून पाहा जरा...) जसे रुग्णांचे खिसे कापतो, कट प्रॅक्‍टिस करून माल कमावतो, तसेच निवडणुकीत करावयाच्या किंवा केलेल्या खर्चाची वसुली लोकप्रतिनिधी अशी करीत असतो. त्याचे सारे लक्ष पैशांकडे असते. व्यवस्था इतकी निपुण झालेली आहे की, प्रत्येक स्तरावर लोकप्रतिनिधींचा हिस्सा ठरलेला आहे आणि तो सर्वमान्य आहे. त्याच्या परिसरात कोणतेही काम असेल तर तो वाटा आपसूक पोचून जातो. अधिकाऱ्यांना त्याचा वाटा, लोकप्रतिनिधींना त्यांचा वाटा आणि कंत्राटदारांना त्यांचा...! सामान्य माणसांनी भरलेल्या करातून उभा झालेला महसूल असा "लोकतांत्रिक' (?) पद्धतीने विभागला जातो आणि सुमार दर्जाचे काम सर्व स्तरांवरून "सर्टिफाय' केले जाते. गतवर्षी बांधलेला रस्ता उखडला म्हणून कधी कोणत्या कंत्राटदारावर किंवा अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात आहे काय?... एखाद्याने फारच आवाज उचलला तर चौकशी समिती नेमून नागपुरी खड्ड्यांसारखी त्या प्रकरणाची विल्हेवाट लावली जाते. एकुणात राजकारण-सत्ताकारण पार कुजून गेले आहे. अवैध काम किंवा कमाई वैध करण्याचे हजारो मार्ग धनवंतांना उपलब्ध आहेत आणि सामान्यांसाठी जाल तिथे फक्त रांगा आहेत. सामान्यांना ऊठसूठ नुसती रांगेत लावणारी ही लोकशाही सडून गेली आहे. तिचा सांगाडा घेऊन नियमांवर बोट ठेवत हा राज्यशकट किती काळ हाकणार? की, कधी तरी,
कुणी तरी राजकारणात पैसाबंदीचाही विचार करेल?...नोटाबंदीसारखा !