जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वेचं जाळं असलेल्या देशांमध्ये भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. आता केंद्र सरकार भारतातील प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांसोबत भागिदारी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील रेल्वेचं नेटवर्क जवळपास 12 क्लस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. यामध्ये 109 अप अँड डाऊन खाजगी रेल्वे चालवण्यात येतील. या योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपयांची खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक असेल. भारतीय रेल्वेची प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी गुंतवणूक करण्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे. 

हे वाचा - अ‍ॅपवरील बंदीनंतर भारताचा चीनला आणखी एक दणका; गडकरींची मोठी घोषणा

सरकारी अधिसूचनेनुसार, या योजनेचा उद्देश प्रवाशांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सेवा आणि सुविधा देणे, सुरक्षा देणे हा आहे. प्रत्येक खाजगी रेल्वे किमान 16 डब्यांची असेल. या रेल्वे जास्ती जास्त 160 किमी प्रति तास वेगाने धावतील. या ट्रेनचे रोलिंग स्टॉक खाजगी कंपन्या खरेदी करतील. तसंच यांच्या दुरुस्तीची आणि देखभालीची व्यवस्था खाजगी कंपन्यांची असेल. रेल्वेकडून फक्त ड्रायव्हर आणि गार्ड देण्यात येतील. यातील सर्वाधिक रेल्वे मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार करण्यात येतील. खाजगी कंपन्या गाडीची खरेदी, ती चालवणे आणि देखभाल करण्याची कामे करतील.

बंदी न घातलेल्या PubG आणि Zoom अ‍ॅपचे आहे चीनशी कनेक्शन 

रेल्वे 35 वर्षांसाठी हा प्रोजेक्ट खाजगी कंपन्यांना देईल. खाजगी कंपन्यांना यासाठी एनर्जी आणि हॉलेजचा खर्च हिशोबाप्रमाणे द्यावा लागेल. तसंच रेल्वे विभागाकडून या प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी ड्रायव्हर आणि गार्ड देण्यात येतील. तसंच इतर सर्व व्यवस्था खाजगी कंपन्यांना करावी लागेल. यामध्ये रेल्वे इंजिन देखभाल, दुरुस्ती यांचा समावेश असेल. तसंच याचा उद्देश प्रवासाचा वेळ कमी करणे हासुद्धा असल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.