नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सीएएच्या अधिसूचनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Indian Union Muslim League files plea before Supreme Court to STAY the new CAA Rules 2024)

देशात 10 जानेवारीपासून CAA कायदा लागू झाला आहे. यासोबतच देशात एनआरसी लागू करण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे, हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगनेही ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारावे की सरकार देशभरात एनआरसी लागू करण्यासाठी काही तयारी करत आहे का? याबाबत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात यावे.

याचिकेत, आययूएमएलने(IUML) सीएए अंतर्गत नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी सुमारे 40,000 गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी यूपी सरकारने उचललेल्या पावलांचा उल्लेख केला आहे आणि कायद्याच्या कार्यावर त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.

दुसऱ्या याचिकेत पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांनी एनपीआर(NPR) आणि एनआरसी(NRC)मधील संबंधांबाबत परस्परविरोधी वक्तव्यांचा हवाला देण्यात आला आहे. एनआरसी हे अखिल भारतीय एनआरसीसाठी पहिले पाऊल असेल तर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. CAA विरोधात दाखल याचिकांवर 22 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.