वॉशिंग्टन : जगभरातील चौदा बड्या देशांनी बालमजुरीच्या समस्येचे बऱ्याच अंशी निराकरण केले असून, यामध्ये भारताचाही समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मागील वर्षी भारताने ही समस्या कायमस्वरूपी निकालात काढण्याच्या दृष्टीने काही ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत, असे अमेरिकेच्या कामगार विभागाने "बालकामगार आणि वेठबिगारांसंबंधी' तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

यंदा या अहवालाची निर्मिती करण्यासाठी अधिक कठोर निकषांचा आधार घेण्यात आला होता, यासाठी जगभरातील तब्बल 132 देश आणि प्रदेशांतील बालमजुरीच्या समस्येचा नेमका आढावा घेण्यात आला होता. यान्वये केवळ चौदा देशांना नव्याने निर्धारित कठोर निकष पूर्ण करण्यात यश आले असून, यामध्ये कोलंबिया, पॅराग्वे आणि भारताचादेखील समावेश आहे. बालमजुरीला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यांची व उपक्रमांची भारताने अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी केली असून, राष्ट्रीय बाल धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगळा कृती आराखडादेखील सरकारकडून तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये बालमजुरी, तस्करी आणि अन्य संवदेनशील व्यवसायांतील मुलांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

कामगार संघटनेचा दावा 
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या माहितीनुसार जगभरातील बालकामगारांची संख्या पंधरा कोटी वीस लाख एवढी असून, दर दहा मुलांपैकी एक मूल बालमजुरी करते, असे स्पष्ट झाले आहे. भारतामध्ये अठरा वर्षांखालील मुलांना धोकादायक कामांपासून दूर ठेवण्यात यश आले आहे. यामध्ये कापड गिरण्या आणि कापड निर्मिती उद्योग आणि घरगुती कामांपासून या मुलांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जाते, असे अभ्यासकांनी म्हटले आहे.