जयपूर : लोकप्रतिनिधींनी ‘इंदिरा रसोई योजनेतंर्गत महिन्यातून किमान एकदा तरी भोजन करावे, असे आवाहन आज राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केले. इंदिरा रसोई योजनेतंर्गंत आठ रुपयांत भोजन उपलब्ध करून दिले जाते. भोजनाची गुणवत्ता वाढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी इंदिरा रसोईमध्ये भोजन करावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. अशोक गेहलोत यांनी म्हटले की, आठ रुपयांत ताजे, पौष्टिक आणि रुचकर भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनेची गुणवत्ता कायम राहण्यासाठी आणि प्रभावी करण्यासाठी सर्व खासदार, आमदार, महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी महिन्यांतून किमान एकदा तरी इंदिरा रसोईत भोजन करावे. यानुसार आपला जनतेशी संपर्क आणि ताळमेळ वाढेल तसेच आपुलकीची भावना देखील वृद्धिंगत होईल.

इंदिरा रसोई योजना संपूर्ण राज्यात लोकप्रिय होत असल्याचेही गेहलोत म्हणाले. काल रात्री ट्विट करताना म्हटले, की गेल्या महिन्यांत आपण विधानसभेचे अध्यक्ष, सहकारी आमदारांसह आठ रुपयांचे कुपन घेऊन इंदिरा रसोईत भोजन केले आणि पुढेही करत राहू. महागाईच्या काळात गरजूंना केवळ आठ रुपयांत भोजन देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. दरम्यान, काल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी इंदिरा रसोई योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक घेतली.

इंदिरा रसोईचे ध्येय

भोजन केंद्राची संख्या हजारावर नेणे

दरवर्षी १३.८१ कोटी लोकांना भोजन देणे

इंदिरा रसोई योजना

• योजनेची सुरवात : ऑगस्ट २०२०

• राज्य सरकारकडून प्रत्येक ताटामागे १७ रुपये अनुदान

• दरवर्षी १०० कोटींची तरतूद

• आतापर्यंत लाभार्थी : ७.४२ कोटी

• भोजन केंद्र : ८७० रसोई (५०० पेक्षा अधिक केंद्र ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर सुरू)

• मेन्यू : शंभर ग्रॅम डाळ, शंभर ग्रॅम भाजी, २५० ग्रॅम पोळी, लोणच याचा समावेश