नवी दिल्ली : ‘केंद्रीय माहिती आयोगाला (सीआयसी) खंडपीठाची स्थापना करण्याबरोबरच नियम निश्चित करण्याचे देखील अधिकार आहेत,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट करतानाच ‘या आयोगाला अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी स्वायत्तता मिळणे गरजेचे आहे’ असे नमूद केले. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या पीठाने हे निरीक्षण नोंदविले . प्रशासकीय संस्थांना निर्धारित करून दिलेले काम करण्यासाठी त्यांचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १२ (४) अंतर्गत या आयोगाला प्रसंगी वेगळ्या पीठाची देखील स्थापना करण्याचा अधिकार असल्याचे पीठाकडून सांगण्यात आले.

‘सीआयसी’ सारख्या संस्थांची विशिष्ट कामांच्या उद्देशांच्यापूर्तीसाठी स्थापना करण्यात आली असून या संस्थेमध्ये जर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप झाला नाही तरच त्यांना अधिक निःपक्षपातीपणे काम करता येईल. या संस्थेकडे एका वेगळ्या पातळीवरचा निःपक्षपातीपणा आणि सखोलपणा असणे गरजेचे असते असेही न्यायालयाने नमूद केले. माहिती अधिकार कायद्यातून ‘सीआयसी’ला स्पष्टपणे नियम निश्चित करण्याचे अधिकार मिळालेले नाहीत पण याच माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १२ (४) अंतर्गत मात्र आयोगाला स्वतःचे काम अधिक व्यापकपणे करता यावे या उद्देशाने काही अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने या सुनावणीवेळी नमूद केले.

हायकोर्टाचा वेगळा निकाल

या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोग (व्यवस्थापन) नियम-२००७ हा मुख्य माहिती आयुक्तांनीच तयार केलेला नियम रद्दबातल ठरविला होता तसेच मुख्य माहिती आयुक्तांना वेगळे पीठ स्थापन करण्याचा अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. येथे सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या घटनात्मक संस्थांना अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी त्यांची स्वायत्तता कायम ठेवली जाणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.