नवी दिल्ली - नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, त्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. 

‘‘आम्ही तज्ज्ञ, जाणकारांशी सातत्याने बोलतो आहोत व त्यांच्याकडून सूचनाही मागविल्या आहेत,’’ असे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितले. इंग्रजीला सरकारचा विरोध नाही मात्र, भावी पिढीतील मुलांच्या मातृभाषा सशक्त व्हाव्यात हे मतही चुकीचे नाही असे ते म्हणाले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निशंक म्हणाले, ‘‘नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण मंत्रालय वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करणार आहे. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सरकारची सातत्याने चर्चा-संवाद सुरू आहे. त्यांच्याकडून शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना मागविण्यात येत आहेत. विशिष्ट कालमर्यादेत या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार असून त्यापूर्वी सर्व तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार करण्यात येईल.नवीन धोरणांतर्गत देशभरातील विविध विद्यापीठांतर्गत मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ३०० महाविद्यालयांना परवानगी देणे शक्‍य नाही. अनेक विद्यापीठांशी ८००-८०० महाविद्यालये संलग्न आहेत. त्या कुलगुरूंना आपल्या विद्यापीठांबरोबर जोडलेल्या महाविद्यालयांची नावे तरी आठवतील काय? 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मातृभाषेतून शिक्षण गरजेचे 
पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण अनिवार्य करण्याच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन करताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक म्हणाले, ‘‘लहान मुलांना मातृभाषेतून मिळणाऱ्या ज्ञानामुळे त्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत होतो, हे सिद्ध झाले आहे. इंग्रजीला आमचा विरोध नाही पण भारतीय भाषाही सशक्त बनणे अत्यावश्‍यक आहे.’’

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा