नवी दिल्ली- संपत्तीच्या पुनर्वितरणाच्या मुद्द्यावरुन दोन राजकीय पक्षांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांचे खंडपीठ एका प्रकरणावर सुनावणी घेत होतं. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, संविधानाचा उद्देश सामाजिक बदल आणण्याचा आहे. ( control the wealth of the rich)

एखाद्या व्यक्तीची खासगी संपत्ती लोककल्याणासाठी समूदायाचे भौतिक संसाधन मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्याचे अधिग्रहन किंवा ताबा घेतला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. याप्रकरणी सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. गुरुवारी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीमुळे संपत्तीच्या पुनर्वाटपाचा मुद्दा अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

कोर्ट यावेळी म्हणालं की, समूदायाची भौतिक मालमत्ता याचा अर्थ केवळ सार्वजनिक मालमत्ता असा होतो असं म्हणणं थोडं धाडसाचे ठरेल. असा दृष्टीकोन ठेवणं धोकादायक आहे. उदाहरणासाठी आपण खाण किंवा जंगल घेऊयात. अनुच्छेद ३९ (बी) नुसार सरकारी नीती खासगी जंगलांवर लागू होत नाही. म्हणून यापासून दूर रहा. हे खूप धोकादायक आहे.

संविधानाचा उद्देश सामाजिक बदल आणणे हे आहे आणि आपण असं म्हणू शकत नाही की खासगी संपत्तीसाठी अनुच्छेद ३९ (बी)चा काही उपयोग नाही. अधिकाऱ्यांच्या पडझड झालेल्या इमारतींना आपल्या ताब्यात घेण्याचा अधिकार देणारा महाराष्ट्राचा कायदा वैध आहे की अवैध, हा मुद्दा पूर्णपणे वेगळा आहे. यावर स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल, असं खंडपीठाने म्हटलं.

खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह या सदस्यांचा समावेश आहे.