नवी दिल्ली : कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरातील फोनवरून लावण्यात येणाऱ्या आयएसडी कॉलचा परतावा सरकारकडून दिला जाणार नसून केवळ सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आयएसडी फोनची सुविधा उपलब्ध असेल, असे आज अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यास त्याच्या कारर्किदीत 25 हजारांपेक्षा अधिक किमतीचा मोबाईल खरेदी करता येणार नाही. त्याचा परतावा अर्थमंत्रालयाच्या लेखा विभागाकडून दिला जाणार असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. 

मासिक परतावा बिलात सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निवासस्थानी फोन, मोबाईल आणि ब्रॉडबॅंडसाठी 4200 रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा दिली आहे, तर अतिरिक्त सचिवांसाठी तीन हजार, संयुक्त सचिवांसाठी 2700 रुपये, संचालकासाठी 2250, तर उप सचिव आणि त्याखालील दर्जांच्या अधिकाऱ्यांसाठी 1200 रुपयांची मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. प्रशासकीय सचिवाच्या सरकारी दूरध्वनीवर कार्यालयात आयएसडी सेवा उपलब्ध असणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

आयएसडी सेवेवरील खर्चाचा अर्धवार्षिक अहवाल आर्थिक वर्षात लेखा विभागाला सादर करावा लागणार आहे. निवासस्थानावरून केलेल्या आयएसडी कॉलचा खर्च सरकारकडून दिला जाणार नाही, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. परदेश दौऱ्यावर दूतावासाकडून सिमकार्ड दिले गेले नाही, तर अतिरिक्त सचिव दर्जाचा आणि त्यावरील उच्च पदाच्या अधिकाऱ्यास दरदिवसासाठी फोनबिलापोटी दोन हजार रुपये परतावा अदा केला जाईल आणि अन्य अधिकाऱ्यांसाठी ही मर्यादा एक हजार रुपये इतकी असेल.