नवी दिल्ली : जागतिक अवकाश क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालींमध्ये भारताचा वाटा सध्या केवळ दोन टक्के असला तरी खासगी क्षेत्र आणि ‘इस्रो’ यांच्या अथक प्रयत्नांच्या जोरावर लवकरच हा वाटा आठ टक्क्यांवर जाईल, असा विश्‍वास भारतीय राष्ट्रीय अवकाश प्रसिद्धी केंद्राचे (इन-स्पेस) प्रमुख पवनकुमार गोएंका यांनी आज व्यक्त केला. खासगी उद्योगांना अवकाश क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्याचेच आगामी धोरण असेल, असेही त्यांनी ‘पीटीआय’शी बोलताना सांगितले.

भारताचे नवे अवकाश धोरण लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असून त्याद्वारे अवकाश क्षेत्रात प्रवेश करताना खासगी उद्योगांना येणारे बहुतांश अडथळे दूर केले जाणार आहेत. उपग्रह निर्मिती, ट्रान्सपॉन्डर्स भाडेततत्त्वावर देणे आणि प्रक्षेपक तयार करण्यासाठी अनेक खासगी उद्योग उत्सुक आहेत. अवकाश क्षेत्रात खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे नव्या अवकाश धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल, असे पवनकुमार गोएंका यांनी सांगितले.

‘तंत्रज्ञान, पूरक वातावरण आणि पायाभूत सुविधा यांचा विकास करून खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात इस्रो अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल. भारताला जागतिक अवकाश संशोधन क्षेत्रात अधिक योगदान देण्यास बरीच संधी आहे. या क्षेत्राशी संबंधित शंभर स्टार्ट अप आपल्याकडे आहेत, त्यातील दोन तृतियांश स्टार्ट अप मागील दोन वर्षांत उभारले आहेत. भारत हा उपग्रह निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनू शकतो, तसेच प्रक्षेपणाचे केंद्र म्हणूनही भारताकडे जग आकर्षित होऊ शकते,’ असे गोएंका म्हणाले.

अमेरिकेच्या ‘नासा’ला खासगी क्षेत्रात रुपांतरीत होण्यास दशकभराचा काळ लागला. ‘नासा’कडे सध्या जी क्षमता आहे, ती क्षमता भारत पुढील १० ते १५ वर्षांत मिळवू शकतो.

- पवनकुमार गोएंका, अध्यक्ष, इन-स्पेस