नैरोबी : ‘‘पर्यावरण बदलामुळे आफ्रिकेच्या आर्थिक प्रगतीवर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळेच कार्बन कर या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चा होणे आवश्‍यक आहे,’’ असे आवाहन केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी आज केले. जे लोक कचरा करतात, ते दंड भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी श्रीमंत देशांवर केली.

आफ्रिका देशांची पहिलीच पर्यावरण परिषद केनियाची राजधानी नैरोबी येथे सुरु झाली आहे. श्रीमंत देश पर्यावरण निधी गोळा करण्याकडे दुर्लक्ष करत असून आफ्रिकेतील देशांना नुकसान भरून काढण्यासाठी आवश्‍यक तितकी मदत मिळत नाही, अशी आफ्रिकी देशांनी केली आहे. आजच्या सत्रात भूमिका मांडताना विल्यम रुडो म्हणाले,

‘‘पर्यावरण बदलामुळे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आफ्रिकेच्या जीडीपी वाढीला पाच ते १५ टक्क्यांचा फटका बसत आहे. जागतिक प्रदूषणामध्ये किंवा कार्बनच्या उत्सर्जनात आफ्रिकेतील देशांचा सर्वांत कमी वाटा असतानाही आम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे कार्बन कर हा मुद्दा सर्वांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.’’

श्रीमंत देशांनी कबूल केलेला शंभर अब्ज डॉलरचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आजही या परिषदेत करण्यात आली. दरम्यान, आफ्रिकेतील स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ४.५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचे संयुक्त अरब अमिरातीने जाहीर केले आहे.

श्रीमंतांकडूनच अधिक उत्सर्जन

या परिषदेला अमेरिकेचे पर्यावरण मंत्री जॉन केरी हेदेखील उपस्थित आहेत. कर्ज वितरणात असमतोल असल्याचे त्यांनी मान्य केले. ते म्हणाले,‘‘पर्यावरण बदलाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या पहिल्या वीस देशांपैकी १७ देश आफ्रिकेतील आहेत.

याउलट अमेरिकेसह जगातील वीस श्रीमंत देशांकडून एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी ८० टक्के उत्सर्जन केले जात आहे. या उत्सर्जनामुळेच पर्यावरण बदलाचे परिणाम तीव्र होत आहेत.’’

आफ्रिकी देशांचे म्हणणे

• नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध, पण पैशाने मात्र गरीब, अशी आफ्रिकेची अवस्था

• अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांबरोबर नैसर्गिक वायूचाही वापर व्हावा

• पारंपरिक ऊर्जेच्या वापरासाठी निधी द्यावा

• आफ्रिकेतील देशांनी हरित ऊर्जेच्या मदतीनेच विकास करणे गरजेचे