मुंबई : केंद्र सरकारनं इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी अॅक्टमधील अर्थात आयटी कायद्यातील केलेली घटनादुरुस्ती ही असंविधानिक असल्यानं ती रद्द करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारवर पुन्ह एकदा नामुष्की ओढवली आहे. यामुळं युट्यूब, फेसबूक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण कायद्यातील या नव्या बदलामुळं सोशल मीडियावरील स्वातंत्र्यावर बंधन येणार असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

टायब्रेकर निकालावर दिला निकाल

प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरासह काही मीडिया कंपन्यांकडून आयटी कायद्यातील दुरूस्तीला दिलेलं आव्हान हायकोर्टानं स्वीकारलं. यावेळी जानेवारी महिन्यात मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या 'टायब्रेकर' निकालात न्या. अतुल चांदूरकर यांनी निवृत्त न्या. गौतम पटेल यांच्या निकालाशी सहमत असल्याचं स्पष्ट केलं. जानेवारीत यावर निकाल देताना हायकोर्टाच्या खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींनी या घटना दुरुस्तीवर एकमेकांच्याविरोधात मत नोंदवलं होतं. निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं तर न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूनं दिला होता. त्यामुळं हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं.

याचिकेत काय म्हटलंय?

आयटी कायद्यातील ही प्रस्तावित सुधारणा घटनाबाह्य घोषित करावी तसंच नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यानुसार या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं म्हटलं की, आयटी कायद्यातील दुरूस्ती ही जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे, त्यामुळं ती रद्द करण्यात यावी.

कायद्यात काय झालाय बदल?

केंद्र सरकारनं 6 एप्रिल 2023 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करून सरकारशी संबंधित बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणाऱ्या ऑनलाइन मजकुरांतील तथ्ये तपासणी करण्याकरता एका केंद्रीय समितीची तरतूद केली आहे. या नव्या बदलानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 द्वारे देण्यात आलेलं संरक्षण रद्द होणार आहे. यापूर्वी सोशल मीडियावरुन प्रसिद्ध होणा-या मजकुरासाठी या कंपन्यांना जबाबदार धरलं जात नव्हतं.