बंगळूर : कर्नाटकात भूमिपुत्रांना नोकरीत आरक्षण द्यावयाच्या विधेयकाला उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी केलेल्या विरोधानंतर राज्य सरकारचा आणखी एक प्रस्ताव आता चर्चेत आला आहे. राज्यात कामाचे १४ तास करण्याचा प्रस्ताव असून, त्याला आयटी युनियनने विरोध केला आहे.

कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियनने (केआयटीयू) आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रातील कामाचे तास १० तासांवरून १४ तासांपर्यंत वाढवण्याच्या संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. ‘कर्नाटक इंडस्ट्री अँड कमर्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट २०२४'' या नवीन विधेयकात कामाचे तास वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार ओव्हरटाइमसह जास्तीत जास्त १० तास काम करण्याची परवानगी देणारा कायदा रद्द केला जाईल आणि कंपन्यांना कामाचे तास अनिश्चित काळासाठी वाढवण्याची परवानगी मिळेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

दरम्यान, कामगार विभागाने विविध उद्योग भागधारकांसह घेतलेल्या बैठकीत संबंधित विधेयकातील जाचक तरतुदी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, असे केआयटीयूने सांगितले. कोणत्याही कामगाराला वैयक्तिक जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार हे विधेयक नाकारते. असे ‘केआयटीयू’चे सरचिटणीस सुहास अडिगा यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. इतर देश कामगारांचा ताण कमी करण्यासाठी कायदे होत असताना कर्नाटकात त्याच्या उलट सुरू आहे, अशी टिपणी त्यांनी केली.

आयटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे

• वाढलेल्या तासांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होईल

• सध्याच्या तीन पाळ्यांमध्ये काम करण्याच्या व्यवस्थेत बदल करून दोन पाळ्यांमध्ये काम करण्याची परवानगी कंपन्यांना मिळेल. यामुळे एक तृतीयांश कामगार त्यांच्या नोकऱ्यांवरून कमी केले जातील.