नवी दिल्ली - पर्युषण पर्वाच्या अखेरच्या दोन दिवसांत म्हणजे आज (ता.२२) व उद्या (ता.२३) ऑगस्ट रोजी मुंबईतील तीन जैन मंदिरे आरोग्य दिशानिर्देशांचे काटेकोर पालन करून उघडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज परवानगी दिली. मॉल व सारे आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यास परवानगी देणारे महाराष्ट्र सरकार धार्मिक ठिकाणांच्या बाबतीत कोरोनाचे कारण पुढे करत आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारवर ओढले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मुंबईतील दादर, भायखळा व चेंबूर येथील तीन जैन मंदिरे पर्युषण पर्वाच्या अखेरच्या दोन दिवसांत उघडण्यास न्यायालयाने परवानगी देतानाच एका वेळेस १२ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पाचच नागरिकांना व एका दिवसांत २५० नागरिकांनाच दर्शनासाठी परवानगी दिली जाईल अशी अटही घातली आहे. आजच्या निकालाचा उपयोग हा अन्य सणांना सरसकट परवानगी देण्यासाठी घेतला जाऊ नये, राज्यांनी त्यांची परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्यावर ताशेरे 
आरोग्य दिशानिर्देशांचे काटेकोर पालन केले जाईल अशी हमी संबंधितांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ही परवानगी दिली, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तत्पूर्वी पर्युषण पर्वात जैन मंदिरांत भाविकांना दर्शनासाठी परवानगी देण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तर इतर मंदिरांनाही हे लागू 
ते म्हणाले की, संबंधित मंदिरांचे व्यवस्थापन जर सरकारचे दिशानिर्देश (एसओपी) पाळू अशी हमी देत असेल तर इतर मंदिरांबाबतही या निर्णयाची व्याप्ती वाढविण्यास आमचा विरोध नाही. ज्यात पैसा आहे ते सारे व्यवहार सुरू करायला ते (राज्य सरकार) परवानगी देतात. पण मंदिरांचा, मुस्लिम धार्मिक स्थळांचा प्रश्न आला की म्हणतात कोरोना आहे, असे ताशेरे त्यांनी ओढले. सरन्यायाधीशांनी यावेळी पुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेचाही उल्लेख केला, भगवान जगन्नाथानेही आम्हाला माफ केले अशी टिप्पणी त्यांनी केली. जर एकाच वेळी लोकांना दर्शनाच्या परवानगीची अट पाळली जात असेल तर इतर मंदिरांबाबतही असे प्रारूप लागू होऊ शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

संघवींचा युक्तिवाद फेटाळला 
केंद्र सरकारच्या (गृह व आरोग्य मंत्रालय) दिशानिर्देशांमध्ये धार्मिक व्यवहारांना मनाई नाही असे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर स्पष्टपणे सांगितले. तर राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, आपण स्वतः जैन असल्याचा दाखला दिला. आपण राज्याच्या हितासाठी ही लढाई लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. धार्मिक स्थळे खुली केली तर गर्दीवर नियंत्रण करणे यंत्रणेला फार कठीण होईल असे सांगताना सिंघवी यांनी राज्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या आकड्यांचाही दाखला दिला. मात्र न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना सिंघवी यांचाही युक्तिवाद फेटाळला.