नवी दिल्ली : अमृतसरमधील जालियानवाला बाग स्मारक विश्‍वस्त समितीवरून कॉंग्रेस अध्यक्षांना हटविण्याबाबतचे विधेयक राज्यसभेत चर्चा न करता झटपट मंजूर करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे फसले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची संख्या वाढविण्याचे व वित्तविधेयक म्हणून जाहीर केलेले विधेयक राज्यसभेने काही मिनिटांत मंजूर केले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथेनुसार सभागृहात उपस्थित होते. स्वराज यांच्या निधनाने सर्वपक्षीय सदस्य सुन्न झाले होते. आजच्या कामकाजात सरकारने दोन विधेयके मंजुरीसाठी ठेवली होती. लोकसभेत ती आधीच मंजूर झाल्याने येथे त्यांच्यावर चर्चा न घेता झटपट मंजुरी मिळवावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न होते.

कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्यास मान्यताही दिली होती असे राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले. मात्र सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी जालियानवाला बाग विधेयक मांडले त्यावेळी कॉंग्रेसने विरोध सुरू केला. 13 एप्रिल 1919 रोजी झालेल्या जलियानवाला बागेतील नरसंहाराच्या स्मृत्यर्थ 1951 मध्ये केंद्र सरकारद्वारे या स्मारक ट्रस्टची करण्यात आली होती.

सर्वश्री आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, प्रतापसिंग बाजवा आदींनी , आम्हाला बोलू द्या असे सांगितले. नायडू यांनी शर्मा वगळता इतरांना बोलण्यास परवानगी नाकारल्याने कॉंग्रेसने विधेयक घाईघाईने मंजूर करण्यास विरोध सुरू केला. नोव्हेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा करूनच ते विधेयक मंजूर करावे असे कॉंग्रेसने सांगितले. एकंदर रागरंग पाहून सरकारने हे विधेयक सपशेल मागे घेतले.