श्रीनगर : जम्मू- काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या फेररचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र आणि राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. नव्या फेररचेननुसार राज्यातील मतदारसंघांची संख्या ८३ वरून ९० करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. न्या. एस.के.कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने या संदर्भातील आयोग २०२० मध्ये स्थापन झाल्यानंतरच तुम्ही त्याला तेव्हाच का आव्हान दिले नाही? अशी विचारणाही याचिकाकर्त्यांना केली.

न्या कौल म्हणाले की, ‘‘ जम्मू- काश्मीरच्या अनुषंगानेच या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. तुम्ही प्राथमिक टप्प्यातच त्याला आव्हान देणे गरजेचे होते. आता तुम्ही नेमके कशाला आव्हान देत आहात? या समितीच्या स्थापनेला आव्हान देत आहात की तिने तयार केलेल्या अहवालास तुम्ही आव्हान देत आहात? ’’ याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अॅड. रविशंकर जांधयाला यांनी युक्तिवाद केला. मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगालाच आहे, अशा प्रकारे मतदारसंघांची संख्या वाढविणे किंवा कमी करणे हे राज्यघटनेच्या विरोधात असून २०२६ मधील जनगणना पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.आयोगाचे मत

जम्मू- काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या फेररचनेमध्ये केवळ लोकसंख्या हाच एक निकष केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशीलचंद्र यांनी आज सांगितले. या केंद्रशासित प्रदेशाकडे आपण केवळ एक विभाग म्हणून पाहायला हवे त्यात ९० मतदारसंघांमध्ये सगळ्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आयोगाचे मत

जम्मू- काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या फेररचनेमध्ये केवळ लोकसंख्या हाच एक निकष केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशीलचंद्र यांनी आज सांगितले. या केंद्रशासित प्रदेशाकडे आपण केवळ एक विभाग म्हणून पाहायला हवे त्यात ९० मतदारसंघांमध्ये सगळ्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.