चेन्नई - केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्‍मीरचे रूपांतर मोठ्या तुरुंगात केल्याचा घणाघाती आरोप द्रविड मुन्नेत्र कळघमकडून (द्रमुक) आज करण्यात आला. जम्मू आणि काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांच्यासह अटक केलेल्या इतर नेत्यांची मुक्तता करावी, अशी मागणीही द्रमुकने केली आहे.

द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलीन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला. जम्मू आणि काश्‍मीरबाबतचे कलम ३७० रद्द करणे आणि या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावरही द्रमुकने जोरदार टीका केली.

काश्‍मिरी नागरिकांच्या भावनांचा आदर करून अटक करण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची मुक्तता करावी. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्याला नजरकैदेत ठेवणे, ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे द्रमुकने ठरावात म्हटले आहे. 

केंद्राने मांडलेला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०१९ चा मसुदा मागे घेण्याची मागणीही द्रमुककडून करण्यात आली आहे. या मसुद्याच्या माध्यमातून हिंदी आणि संस्कृत लादण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही द्रमुककडून करण्यात आला आहे.