नवी दिल्ली - जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करून जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनविल्यानंतर या निर्णयाच्या सकारात्मक परिणामांची माहिती त्या राज्यातील आतून धुमसणाऱ्या जनतेला समजावून सांगण्यासाठी मोदी सरकारने आता नवी शक्कल लढविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार केंद्रातील कॅबिनेट व राज्यमंत्री असे ३६ मंत्री जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यातील सहा ते सात दिवसांत काश्‍मीरमध्ये सभा व बैठका घेणार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कलम ३७० रद्द करून जवळपास पाच महिने उलटले, तरी काश्‍मीरमधील जनतेचा असंतोष कमी होण्याची चिन्हे नसल्याच्या बातम्या दिल्लीत येत आहेत. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यापासून अनेक काश्‍मिरी नेते आजही नजरकैदेतच आहेत. काश्‍मिरी जनतेत स्वातंत्र्य हिरावल्याने प्रचंड असंतोष असल्याच्या बातम्या दिल्लीत येत आहेत. तीन महिने बंद असलेली इंटरनेटसेवा काश्‍मीरमध्ये नुकतीच अंशतः सुरू झाली असली, तरी त्या सेवेचा भरवसा देता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारने आता मंत्र्यांनीच १८ ते २४ जानेवारी या आठवड्यात काश्‍मीरमध्ये जाऊन जनतेशी संवाद साधण्याची योजना तयार केली आहे. यात या टप्प्यात तरी राजनाथसिंह, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा अपवाद करण्यात आला आहे. ३६ मंत्री काश्‍मीर व जम्मूमध्ये विविध भागांत जाहीर सभा व बैठका घेऊन लोकांना केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ कलम ३७० रद्द झाल्यानेच मिळू लागले आहेत, हे जनतेला सांगतील, अशी ही संवाद योजना आहे. येत्या १७ जानेवारीला होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले जाईल. अमित शहा यांच्या गृहमंत्रालयाकडून या योजनेची सविस्तर रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे.

प्रमुख मंत्र्यांचे दौरे
पीयूष गोयल व स्मृती इराणी :  १९ जानेवारी
रावसाहेब दानवे : २२ जाने
श्रीपाद नाईक : २३ जाने.
संजय धोत्रे : २२ जाने.
रमेश पोखरियाल निशंक : २४ जाने.