नवी दिल्ली - झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 55 ठराव मंजूर केले. याअंतर्गत राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करणारे झारखंड हे राजस्थान, छत्तीसगडनंतर तिसरे राज्य ठरणार आहे. तसेच मोफत वीज देण्याबाबत देखील सोरेन सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. (free electricity news in marathi)

याशिवाय अन्न विभागाचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या ६१ लाख शिधापत्रिकाधारकांना आता दरमहा १ रुपयाला १ किलो हरभरा डाळ मिळणार आहे.

दरम्यान झारखंडमध्ये दरमहा 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यात येणार आहे. 100 युनिट किंवा त्यापेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचे बिल भरावे लागणार नाही. या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. आम आदमी पक्षाचं सरकार असलेल्या दिल्ली आणि पंजाबनंतर बिगर 'आप'शासित राज्यात वीज मोफत देणारं झारखंड देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.

महाराष्ट्रात शिंदे सरकार देणार वीज मोफत ?

महाराष्ट्रात नुकतचं सत्तांतर झालं असून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपने सरकार स्थापन केलं आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून शिंदे यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वॅट कमी करून त्यांनी सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत करून शिंदे सरकार सामान्यांना दिलासा देणार का हे पाहाणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.