रांची: जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख हेमंत सोरेन यांना झारखंड हायकोर्टानं शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. ‘‘प्रथम दर्शनी या प्रकरणात सोरेन हे दोषी असल्याचं आढळत नाही, त्याचप्रमाणं त्यांना जामीन दिल्यास ते काही गैरप्रकार करतील असंही आढळत नाही असं कोर्टानं जामीन देताना म्हटलं आहे,’’ असे त्यांचे वकील अरुणभ चौधरी यांनी माध्यमांना सांगितले. रोंगोन मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांना जामीन मंजूर केला आहे.

ईडीचे म्हणणे

सोरेन यांनी मुख्यमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करत सुमारे पावणे नऊ एकर बेकायदा ताब्यात घेतल्याचा आरोप सक्तवसूली संचालनालयाच्यावतीने (ईडी) करण्यात आला. सोरेन यांनी संबंधित जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या कागदपत्रात फेरफार करण्याचे आदेश दिल्याचे याप्रकरणाच्या तपासादरम्यान सोरेन यांचे माध्यम सल्लागार अभिषेक प्रसाद यांनी मान्य केले असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.

त्याचप्रमाणे न्यायालयातील युक्तिवादादरम्यान, ईडीच्या वतीने सोरेन यांच्या जामिनास विरोध करण्यात आला. ‘‘सोरेन यांना जामीन केल्यास ते पुन्हा गैरव्यवहार करण्याची शक्यता आहे.’’ असा युक्तिवाद ईडीने केला. सोरेन यांनी झारखंडमधील या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याच्या विरोधात अनुसूचित जाती जमातींसाठीच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्याचा संदर्भ देत ईडीने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला. या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने १३ जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.

‘सोरेन निर्दोष’

सोरेन यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा आणि कपिल सिब्बल यांनीही युक्तिवाद केला. ‘‘सोरेन हे निर्दोष असून त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. हा संपूर्ण खटलाच राजकीय दृष्ट्याप्रेरित आहे,’’ असा युक्तिवाद सोरेन यांच्या वकिलांच्या वतीने करण्यात आला. याप्रकरणी जलद सुनावणी व्हावी अशी मागणी सोरेन यांनी न्यायालयात केली होती.