नवी दिल्ली- कोरोना विरोधातील लढ्यात भारताला आणखी बळ मिळणार आहे. कारण, भारत सरकारने जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या सिंगल डोस लशीला भारतातील वापराला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही लस भारतीयांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जॉन्सन अँड जॉन्स कंपनीने लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी भारताकडे मंजुरी मागितली होती. भारताने त्याला हिंरवा कंदील दाखवला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने ट्विट करुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

कोरोना संसर्गाच्या विरोधात लढाईसाठी देशाला आणखी एक लस मिळाली आहे.जॉन्सन अॅंड जॉन्सन या अमेरिकन कंपनीने त्यांच्या कोरोना लशीला भारतात आणीबाणीच्या परिस्थितीत परवानगी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज केला होता. सध्याच्या दोन्ही भारतीय लशींचे दोन डोस घ्यावे लागतात, मात्र जॉन्सनची लस ही एकच डोसची असणार आहे.

कोरोना लसीकरणाची सारी सूत्रे केंद्र सरकारने २१ जूनपासून हाती घेतली. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ५० टक्के देशवासीयांनी कोरोना लशीचा पहिला डोस घेतला असल्याचे केंद्राने संसदेत नुकतेच सांगितले. मोदी सरकारच्या घोषणेनुसार सर्व नागरिकांना या वर्षाअखेर लस द्यायची असेल तर लसीकरणाचा वेग वाढवावा लागणे अपरिहार्य आहे. त्यादृष्टीने जॉन्सनची चौथी लस उपयुक्त ठरू शकेल.

लसीकरणाच्या राष्ट्रीय मोहिमेत विविध राज्यांमध्ये लसीचा पुरवठा कमी होत असल्याची तक्रार आहे. मिळतील तेथून लसीचा पुरवठा मागवावा, अशा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या आहेत. मात्र विदेशी लसीबाबत भारताच्या कायद्याचे पालन करण्याची अट अनेक देशांतील लस उत्पादकांबरोबरच्या चर्चेत अडथळा ठरत असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. कारण भारतात लस विकायची तर येथील कायदे व नियम पाळावे लागतील, संबंधित लशीच्या काटेकोर चाचण्या भारतीय नियमांनुसार कराव्याच लागतील, या आरोग्य धोरणात बदल करण्याच्या मनःस्थितीत सरकार नाही. सध्या कोव्हॅक्सिन व कोव्हिशिल्ड या दोन भारतीय लशींच्या व्यतिरिक्त रशियाची स्पुटनिक ही लसही उपलब्ध झाली आहे. त्याचे दोन डोस घेणे अनिवार्य आहे. जॉन्सनची लस सिंगल डोस आहे. या लसीचा एकच डोस पुरेसा होईल.