अमरावती : ‘न्यायाधीश स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात’ ही कल्पना मिथक आहे. कारण न्यायपालिका ही न्यायिक अधिकारी निवडण्याच्या प्रक्रियेत सामील असलेल्या अनेक घटकांपैकी एक आहे, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा (CJI N V Ramana) यांनी आज सांगितले. विजयवाडा येथील सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयात ‘भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरील भविष्यातील आव्हाने’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले, की अलीकडील काळात न्यायिक अधिकाऱ्यांवरील शारीरिक हल्ल्यांत वाढ झाली आहे. हे हल्ले पुरस्कृत असतात तसेच चहूबाजूंनी केले जातात. पक्षकारांना हवा तसा आदेश न मिळाल्यास मुद्रित माध्यमे आणि सोशल मीडियातही न्यायाधीशांविरुद्ध नियोजनबद्ध मोहीम राबविली जाते. न्यायाधीश स्वत:च न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात, असा गैरसमज सध्या पुन:पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर पसरवला जात आहे. मात्र, न्यायपालिका न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सहभागी असलेल्या अनेक घटकांपैकी एक आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत केंद्रीय विधी मंत्रालय राज्य सरकारे, राज्यपाल, गुप्तचर विभाग आणि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ते योग्य न्यायाधीशांनी निवड करतात. मात्र, याची माहिती असणाऱ्यांकडूनही गैरसमज पसरवला जात असल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी खंत व्यक्त केली.

केरळचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी नुकतेच संसदेत न्यायाधीश न्यायाधिशांची नियुक्ती करतात, असे सर्वत्र बोलले जात असल्याचे सांगितले होते. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश (वेतन आणि सेवेच्या अटी) सुधारणा विधेयक २०२१वरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश रमणा यांनी हे वक्तव्य केले. अधिक न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी केंद्राच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना ते म्हणाले, उच्च न्यायालयांनी केलेल्या काही शिफारशी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप पाठवायच्या आहेत. सरकारने मलिक मजहर प्रकरणात घालून दिलेल्या कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करायला हवे.

न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारी सुरक्षितपणे काम करू शकतील, असे वातावरण तयार करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या द्वेषपूर्ण हल्ल्यांचा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी परिणामकारकरीत्या सामना करायला हवा. न्यायालय हस्तक्षेप करून आदेश देत नाही, तोपर्यंत अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू होत नाही, हे दुर्देवी आहे, असंही रमणा यांनी म्हटलंय.