नवी दिली - पत्नीच्या इच्छेविरूध्द तिच्याशी बळजबरीने शारिरीक संबंध ठेवणे हा कायद्याने वैवाहिक किंवा विवाहोत्तर बलात्कार ठरवावा काय, या मुद्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा निकाल आज दिला. या विषयावर दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्याने यावर वेगवेगळे मतप्रदर्शन करण्यात आले. यावर्षी फेब्रुवारीत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता.

एखाद्या महिलेच्या पतीने तिच्या इच्छेविरूध्द शारिरीक म्हणजे लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो बलात्कार मानावा व महिलेने तक्रार केल्यास पतीला बलात्काराच्या कायद्याखाली शिक्षा ठोठवावी अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. याबाबत वेगवेगळ्या देशांतील कायद्यांची उदाहरणे देण्यात आली होती. महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा पुढे नेताना, जर एखाद्या अविवाहित महिलेच्या इच्छएविरूध्द केलेले लैंगिक संबंध हा बलात्कार मानला जात असेल तर विवाहित महिला व तिचा पती यांच्यातील अशाच उदाहरणांबाबतही तोच कायदा व तीच शिक्षा लागू करावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

या प्रकरणात पतीने पत्नीशी इच्छेविरूध्द शारिरीक संबंध, हा मुद्दा आहे मात्र समजा एखाद्या पतीपत्नी दरम्यान याच्या उलटे घडले असेल तर त्याबाबतची तरतूद अद्याप कायद्यात नाही. पतीने बळजबरीने शारिरीक संबंध ठेवणे हा घटनेनुसार बलात्कार ठरवावा काय,याबाबत दोन्ही न्यायामूर्तींमध्ये मतभिन्नता दिसून आली. त्यामुळे हा निकाल ‘विभाजित' या श्रेणीत गेला. न्या. राजीव शकधर यांनी आपल्या निकालपत्रात, असे संबंध हा संबंधित पतीविरूध्द अपराध या श्रेणीत यावा असे मत व्यक्त केले तर दुसरे न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी , तो अपराध मानता येणार नाही असे नमूद केले. असा प्रकार घटनेच्या कलम ३७५ च्या कलम २ चे उल्लंघन करणारा ठरत नाही त्यामुळे तो पराध किंवा गुन्हा या श्रेणीत मोडत नाही असे मत त्यांनी नोंदविले.

मूलतः भारतीय दंडविधानातील ३७५ (बलात्कार) या कलमाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र न्यायमूर्तींमध्ये एकमत न झाल्याने आता अंतिम निकाल येईपर्यंत असे शारिरीक संबंध कायद्यानुसार बलात्कार मानता येणार नाही.

- ॲड. निशांत काटनेश्वरकर (ज्येष्ठ विधीज्ञ)