तिरुअनंतपुरम : इंटरनेटचा समावेश मूलभूत अधिकारात केल्यानंतर केरळ सरकार राज्यातील गरिबांना विनामूल्य व इतरांना परवडण्याजोगी इंटरनेट सेवा केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-फोन) या सरकारी मालकीच्या सेवा पुरवठादारांकडून पुरविण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

या योजनेतंर्गत केरळमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सुमारे २० लाख कुटुंबांना विनामूल्य ब्रॉडबॅंड सेवा पुरविली जाईल. येत्या पाच तारखेला या योजनेचे उद्‌घाटन होणार असून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कुटुंबांना ही सेवा पुरविण्यात येईल, अशी माहिती के-फोनचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष बाबू यांनी दिली.

ते म्हणाले, की के-फोन केरळधील सध्याच्या दूरसंचार यंत्रणेला पूरक असेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १४० विधानसभा मतदारसंघांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास १४ हजार कुटुंबांची यासाठी निवड केली आहे.

समाजातील डिजिटल दरी भरून काढून व समाजातील उपेक्षित घटकांना सक्षम करण्याचा या योजनेचा हेतू आहे. पहिल्या टप्प्यात केरळमधील ३० हजार कार्यालये आणि १४ हजार कुटुंबांना विनामूल्य इंटरनेट सेवा दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

केरळ इन्फ्रान्स्ट्रक्चर फंड बोर्डातंर्गत सार्वजनिक निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पातून इतर सेवा पुरवठादारांशी किमतीचे युद्ध करण्याचा हेतू नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाला अंदाजे दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील सुमारे २० लाख कुटुंबांना विनामूल्य तर उर्वरित कुटुंबे, संस्था, बॅंकांना व्यावसायिक सेवा पुरविण्यात येईल.

के-फोनचा हेतू

• डिजिटल दरी भरून काढणे

• समाजात डिजिटल क्रांतीतून परिवर्तनात्मक बदल घडविणे

• सामाजिक-आर्थिक विकासाचे नवीन पर्याय तयार करणे

• केरळमधील कुटुंबांची संख्या ७५ लाख

• फायबर कनेक्शन असलेली कुटुंबे २० लाख