हैदराबाद : तेलंगणाच्या आमदार के. कविता यांनी शुक्रवारी भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांना पत्र लिहून बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. गुजरात सरकारच्या माफी धोरणांतर्गत बलात्कारातील दोषींची कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली आहे. (K Kavitha writes to CJI Ramana over release of Bilkis Bano's rapists)

गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट रोजी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 11 दोषींची सुटका केली. "2002 च्या गुजरात दंगलीतील बिल्किस बानो प्रकरणासंदर्भात मी तुम्हाला जड अंतःकरणाने लिहित आहे, गुजरात सरकारने 11 दोषींना मुक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 1992 चे धोरण, तर राज्य सरकारच्या 2014 च्या सुधारित धोरणामुळे ते माफीसाठी अपात्र ठरले असते,

टीआरएस नेत्या कविता यांनी संबंधित प्रकरणातील तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे अधोरेखित केले. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) द्वारे केला गेला आणि विशेष सी बीआय न्यायालयाने दोषींना शिक्षा सुनावली.

"फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 435 (1) (अ) मध्ये असे नमूद केले आहे की सीबीआयने तपास केलेल्या कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार राज्य सरकार सल्लामसलत केल्याशिवाय वापरणार नाही. दरम्यान या प्रकरणात 11 दोषींची सुटका केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून करण्यात आली का, हे अस्पष्ट असल्याचंही कविता यांनी पत्रात नमूद केलं.