बंगळूर/बेळगाव : खानापूर तालुक्यातील कळसा-भांडुरा योजनेसाठी (Kalasa-Banduri Scheme) २६.९६ हेक्टर वनजमीन (Forest land) हस्तांतरित करण्याचा कर्नाटकाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणकडून फेटाळण्यात आला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील कलम ३८ अन्वये प्राधिकरणकडून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणच्या स्थायी समितीची ७७ वी बैठक नुकतीच झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कळसा-भांडुरा योजनेचे काम पुन्हा सुरू करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या (Government of Karnataka) प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसणार आहे. दरम्यान, कळसा भांडुरा योजनेसाठी वनजमीन हस्तांतरणाला मंजुरी मिळावी, त्याला केंद्रीय वन खात्याकडून मंजुरी मिळावी, यासाठी कर्नाटकाकडून पुन्हा पाठपुरावा सुरू झाला आहे.

राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी यांनी यासंदर्भात केंद्रीयमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत व भूपेंद्र यादव यांची दिल्ली येथे भेट घेतली आहे. भूपेंद्र यादव हे केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचे मंत्री आहेत. वनजमीन हस्तांतरण व ना-हरकत देण्याचा विषय त्यांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच कडाडी यांनी त्यांची भेट घेतली आहे. जलशक्ती खात्याचे मंत्री शेखावत यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही हीच मागणी करण्यात आली आहे.

२०२२ साली बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना कळसा-भांडुरा योजनेच्या सुधारित आराखड्याला केंद्रीय जल आयोगाकडून मंजुरी दिली होती. ती मंजुरी मिळवून देण्यात मंत्री शेखावत यांचा मोठा वाटा होता. पण जलआयोगाकडून मंजुरी देताना केंद्रीय वन, पर्यावरण व जैवविविधता खात्याची ना-हरकत घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. या खात्याकडून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला अद्याप ना-हरकत मिळालेली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला आहे. शिवाय वनजमीन हस्तांतरणाचा कर्नाटक सरकारचा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला आहे.

कळसा-भांडुरा योजना ही खानापूर, बैलहोंगल, सौंदत्ती व रामदुर्ग या चार तालुक्यांची जीवदायिनी आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्प झाला, तर या चार तालुक्यातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न निकालात निघणार आहे. त्यामुळेच तातडीने ना-हरकत दिली जावी, अशी मागणी कडाडी यांनी केली आहे.

गोव्याची भूमिका काय असणार?

या प्रकल्पाला ना-हरकत देण्यास गोव्याचा विरोध आहे. या विरोधामुळेच प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. कर्नाटक सरकार व कर्नाटकच्या सर्वपक्षीय खासदारांकडून या प्रकल्पासाठी नव्याने पाठपुरावा सुरू झाला आहे. त्यामुळे आता गोव्याची भूमिका काय असेल? याबाबतही उत्सुकता आहे.