मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या जिल्हा कोर्टानं राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असून त्यांना जामीनही मंजूर झाला आहे. पण यामुळं त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांना मोठं वक्तव्य केलं आहे. राहुल गांधी यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे ते खासदार म्हणून अपात्र ठरले आहेत. (kapil sibal says rahul gandhi disqualified as mp )

मोदी आडनावाशी संबंधित बदनामी प्रकरणात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, न्यायालयाने राहुल गांधी यांना तात्काळ जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली.

दरम्यान या प्रकरणी कायदेशीर दिग्गज आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह खासदार म्हणून आपोआप अपात्र ठरवले जाते, ही शिक्षा विचित्र आहे.

राहुल गांधी संसद सदस्य म्हणून कायदेशीररित्या अपात्र आहेत. न्यायालयाने केवळ शिक्षेला स्थगिती दिली तर ते पुरेसे नाही. दोषसिद्धीला स्थगिती असली पाहिजे. दोषसिद्धीला स्थगिती दिली तरच ते राहुल गांधी संसदेचे सदस्य राहू शकतात. असं मोठं वक्तव्य सिब्बल यांनी केलं आहे.

सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, कायद्यानुसार एखाद्या गुन्ह्यात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याची लोकसभेची जागा रिक्त होईल.

कायदा काय सांगतो?

सन २०११ मध्ये खासदारकीच्या नियमांत एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, खासदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्यांचं सदस्यत्व धोक्यात येत असतं किंवा त्याचं निलंबन होत असतं. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे खासदार सभागृहात नसावेत यासाठी हा बदल कायद्यात करण्यात आला.

पण मानहानीच्या प्रकरणाचा यात समावेश होतो का हे तपासावं लागणार आहे. तसेच राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर खासदारकी धोक्यात येत असते, त्यामुळं राहुल गांधींची खासदारकी अडचणीत येण्याची शक्यता कमी आहे.