नवी दिल्ली - देशातील संशोधनाला चालना देण्याबरोबरच विद्यार्थी वा अध्यापकांच्या संशोधनाचे पेटंट मिळविण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात आता ‘कपिला’ योजनेच्या माध्यमातून व्यवस्था निर्माण होणार आहे. तसेच, पेटंट मिळविण्यासाठी महाविद्यालयांना निधी दिला जाणार आहे. दहा हजार पेटंटसाठी अर्ज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा नवसंशोधन विभाग (इनोव्हेशन सेल) आणि अखिल भारतीय‌ तंत्रशिक्षण परिषदेने ‘कपिला’ (कलाम प्रोग्राम फॉर आयपी लिटरसी अँड अवेअरनेस) या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत देशातील महाविद्यालये वा शिक्षण संस्थांमध्ये ‘आयपी फायलिंग’साठी अनुकूल व्यवस्था उभी केली जाणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यातून देशातील विद्यार्थी, अध्यापकांचे नवसंशोधन, संशोधन यांचे बौद्धिक स्वामित्व हक्क (आयपीआर) अबाधित राखले जाणार आहेत. तसेच  शिक्षण संस्थांमधून अधिकाधिक संशोधन व्हावे, यासाठी आर्थिक पाठबळही मिळेल. त्यासाठी २८ कोटी रुपयांची‌ तरतूद केली आहे.

देशातील संशोधनाचे प्रमाण वाढून पेटंटची संख्या वाढावी म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून शिक्षण संस्थांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी ‘कपिला’ संकेतस्थळावरून संस्थांना तपशीलवार अर्ज करावे लागतील. पेटंटसाठी शुल्क भरले असेल, तर पावती जोडावी लागेल. छाननी केल्यानंतर पात्र प्रस्तावांना प्रत्येकी २८ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. एका संस्थेला दोन लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळेल. कमाल दहा पेटंट अर्जांसाठी मदत असेल.

झोमॅटो वाद : डिलिव्हरी बॉयवर मारहाणीचा आरोप करणारी हितेशा फरार; प्रकरणात नवा ट्विस्ट  

या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रत्येक शिक्षण संस्थेला बौद्धिक स्वामित्व हक्क आणि तंत्रज्ञान रुपांतरण विषयक तज्ज्ञ प्राध्यापकांची समिती स्थापन करावी लागेल. यात दोन प्राध्यापकांसह उद्योगांतील दोन तज्ज्ञ वा माजी विद्यार्थी तसेच एक बौद्धिक स्वामित्व हक्क विषयक कायदेशीर सल्लागार नियुक्त करावा लागेल. ते पेटंटसंबंधीच्या अर्जांची‌ तपासणी करतील. संस्थेतील आयपीआर वा इनक्युबेशन सेल हा केवळ समन्वयकाची भूमिका बजावेल.

आतापर्यंत महाविद्यालयांमध्ये पेटंट कसे मिळवावे, याची माहिती देणारी तसेच त्यासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण करणारी व्यवस्था नव्हती. ‘कपिला’मुळे ती उभी राहणार आहे. त्यामुळे पेटंट मिळविणे सुलभ होऊन त्यांची संख्याही लक्षणीयरित्या वाढेल.
- डॉ. अभय जेरे, मुख्य नवसंशोधन अधिकारी, शिक्षण मंत्रालय

सचिन वाझेंना ऑपरेट करणाऱ्या सरकारमधील व्यक्तीला शोधून काढा - फडणवीस

भारतातील पेटंटची स्थिती
शिक्षण मंत्रालयाच्या नवसंशोधन विभागाचे मुख्याधिकारी डॉ. अभय जेरे म्हणाले, ‘‘चीनमध्ये दरवर्षी पेटंटसाठी १५ लाख, अमेरिकेत सहा लाख अर्ज‌ केले जातात. भारतात मात्र दरवर्षी पेटंटसाठी केवळ ५० हजारांपर्यंत अर्ज‌ केले जातात. यातील निम्मे अर्ज अनिवासी संशोधकांचे असतात. देशातील ४० हजार उच्च शिक्षण संस्थांपैकी बहुतांश संस्था संशोधनाचे पेटंट मिळविण्यासाठी अर्जही करीत नाही, हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.’’

भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल, तर ज्ञानावर आधारित समाज आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था बनावे लागेल. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात नवसंशोधन करावे लागेल. त्यादृष्टीने ‘कपिला’ योजना महत्त्वाची ठरणार आहे, असे डॉ. जेरे यांनी स्पष्ट केले.

Edited By - Prashant Patil