बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी केंद्र सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकावर (Women's Reservation Bill) टीका केली. महिलांसाठीचे आरक्षण, जे आता पंतप्रधान मोदींनी लागू केले आहे, ते २०२४ मध्येही लागू होणार नाही. २०२९ मध्ये त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, २०३४ मध्येही लागू होणार नाही. तोपर्यंत या कायद्याची वैधता संपेल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.

यासंदर्भात त्यांनी ट्विट करत महिला आरक्षणाचे सीमांकन आणि जनगणनेशी जोडून कालमर्यादा निश्‍चित करणे ही भाजपची चूक आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

सिद्धरामय्या म्हणाले की, भाजपला महिलांना आरक्षण देण्याची प्रामाणिक काळजी असती, तर इतके अडथळे आले नसते. महिलांच्या संघर्षामुळे आणि संविधानामुळे शिक्षणात संधी मिळाली. त्यांना संधी मिळाली म्हणून त्या शिक्षणात पुरुषांपेक्षा पुढे आहेत. महिला आरक्षण लागू झाले असे खोटे मानून खोट्या टाळ्या वाजवू नका. आपण सर्वांनी महिला आरक्षण आणि सामाजिक न्यायासाठी लढा चालू ठेवला पाहिजे.

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मला देवाने पाठवले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात आधी सांगितले. आता बघितले, तर ही महिलांची फसवणूक आहे. महिलांची फसवणूक करण्यासाठी देवाने मोदींना पाठवले का? महिला आरक्षण विधेयक काँग्रेसने तयार केले होते. काँग्रेस नेहमीच महिला आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभी राहिली आहे.

महिला आरक्षणात मागासवर्गीय महिलांनाही आरक्षण असावे, याला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. केवळ ३३ टक्के नाही, तर ५० टक्के आरक्षणाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेल्या महिला आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने १५ वर्षे कालमर्यादा निश्चित केली आहे. कायदा लागू झाल्यापासून त्याची वैधता १५ वर्षे असते. म्हणजेच आता हा कायदा लागू झाला आहे.

त्याला अजून फक्त १५ वर्षे जगायचे आहे. मात्र, त्यांनी जात जनगणना आणि परिसीमन असे दोन आकडे घातले आहेत. ते पूर्ण होईपर्यंत १५ वर्षे होतील. त्यामुळे महिला आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वीच त्याचा उद्देश संपलेला असेल. ही महिलांची अंतिम फसवणूक आहे, अशी खिल्ली त्यांनी उडवली.