बंगळूर : कर्नाटक सरकार खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी वार्षिक सहा दिवसांची पगारी मासिक रजा (Period Leave) धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल.

डॉ सपना मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार केले आहे. कामगार खात्याचे सचिव मोहम्मद मोहसीन यांनी सांगितले की, हे विधेयक विधीमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. सुरुवातीची पायरी म्हणून, कर्नाटक सरकार खासगी क्षेत्रासाठी मासिक पाळी रजा धोरण आणण्याचा विचार करत आहे.

संपूर्ण स्तरावर धोरण तयार केल्यानंतर ते सरकारी विभागांमध्ये अनिवार्य करण्याचा विचार केला जात आहे. मासिक पाळीच्या रजेबाबत धोरण असण्याची गरज असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात व्यक्त झाली होती.