बेळगाव : कर्नाटकात बैलगाडा शर्यतीला (bullock cart race) उच्च न्यायालयाने सशर्त मंजुरी दिली आहे. शर्यत आयोजित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवावे, असे निर्देश न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिले आहेत. (karnataka high court)

राज्यात बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजन विरोधात म्हैसूर येथील पीपल फॉर ऍनीमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने बैलगाडी शर्यत आयोजनाला सशर्त परवानगी देत याचिका निकाली काढली आहे. याचिका विरोधात न्यायालयात राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादात 'कर्नाटक प्राणी अत्याचार विरोधी कायदा २०१७' मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून यात बैलगाडा शर्यत आयोजन केले जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते. बैलगाडा शर्यत ही पारंपरिक शर्यत असून यात भाग घेणाऱ्या प्राण्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ केला जात नाही, असेही सांगितले होते.

न्यायालयाने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घातलेल्या अटींच्या आधारावर शर्यत घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार, शर्यतीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक बैलगाडीच्या प्रत्येक वेगळा ट्रॅक असावा. प्राण्यांवर चाबकाचा वापर केला जाऊ नये. बैलगाडी पळविताना बैलांना जखमी केले जाऊ नये. शर्यतीपूर्वी प्रत्येक बैलजोडीची वैद्यकीय तपासणी पशु वैद्यकडून केली जावी. बैल जखमी झाल्यास तातडीने त्याच्यावर उपचार केले जावेत. एखादे वेळेस शर्यतीत कोणी जनावरांवर हिंसा करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर प्राणी हिंसा प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत कारवाई करावी होणार आहे.