बंगळूर - कर्नाटकात कॉंग्रेस-धजदचे सरकार सत्तेवर येऊन तीन महिने पूर्ण झाले. कॉंग्रेस-धजदमधील मतभेद, विरोधी पक्षाच्या सरकार खाली खेचण्यासाठीच्या विविध क्‍लृप्त्या, मंत्रिमंडळ विस्तारावरून निर्माण झालेले मतभेद, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आव्हान, पक्षांतर्गत असंतोष अशा एक ना अनेक आव्हानांना तोंड देत कुमारस्वामी सरकारने आपले तीन महिने पूर्ण केले. मात्र पुढील प्रवासही असाच खडतर असणार आहे. 

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि राज्यात राजकीय हाय ड्रामाला सुरवात झाली. सर्वाधिक 104 जागा जिंकलेल्या भाजपला राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली, परंतु बहूमत सिध्द करता न आल्याने येडियुरप्पांचे सरकार औटघटकेचेच ठरले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कुमारस्वामींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस-धजदचे युती सरकार अस्तित्वात आले. 

मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आव्हान 
कॉंग्रेस व धजद नेत्यांशी चर्चा करून पहिल्या टप्प्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. कॉंग्रेसच्या 14, धजदच्या 9, बीएसपी व केजीपीच्या प्रत्येकी एका मंत्र्यांने शपथ घेतली. परंतु मंत्रिपद न मिळालेल्या आमदारांनी गटबाजीचे राजकारण सुरू केले. त्यातूनही सरकार टिकणार किंवा नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पक्षश्रेष्ठीच्या हस्तक्षेपानंतर पक्षांतर्गत भडका काहीसा शमला असला तरी धुमसता असंतोष कायम आहे. 

कर्जमाफीचा प्रश्न 
कर्जमाफीचा मुद्दा भाजपने उचलून धरून युती सरकारला पेचात आणण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली असतानाही कुमारस्वामी यांनी अखेर मार्ग काढून 34 हजार कोटीचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. कर्जमाफीच्या विषयावरून निर्माण झालेला गोंधळ अजूनही दूर झालेला नाही. असाच कुमारस्वामी आणि सिध्दरामय्या यांच्यात अर्थसंकल्पावरून वाद झाला. समझोत्याने अर्थसंकल्प सादर झाला, परंतु किनारपट्टी प्रदेश व उत्तर कर्नाटकाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. आता म्हादई पाणी वाटप वाद व कोडगू जिल्ह्यातील अतिवृष्टीचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर उभे आहे. 

कुमारस्वामी 9 व्या स्थानावर 
खडतर वाट असली, तरी कुमारस्वामी तेवढ्याच धैर्याने ती पार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. "इंडिया टुडे', "कार्वी मुड ऑफ दी नेशन' संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील उत्तम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत कुमारस्वामी 9 व्या स्थानावर आहेत.